बेटियों को शिक्षित करने पर ज्यादा जोर

प्रेरणा कार्यक्रम

प्रेरणा कार्यक्रम जन शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया जाता है. इसके तहत जेलों में बंद कैदियों को साक्षर बनाने का कार्यक्रम चलाया जाता है. यह कार्यक्रम राज्य के 15 उप कारा, 31 मंडल कारा और आठ केंद्रीय कारा में चल रहा है. इसका उद्देश्य कैदियों को अक्षर ज्ञान देने के साथ -साथ उनकी सोच और मानसिकता को बदलना भी है. इसके लिए इस योजना के तहत उन्हें पुस्तक उपलब्ध करायी जाती है और डोक्यूमेंटरी फिल्म भी दिखायी जाती है. साक्षर बनने पर कैदियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार भी दिये जाते हैं.

राज्य मेधा छात्रवृत्ति
इस योजना के तहत हर साल राज्य के 2800 वैसे मेधावी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है, जो राजकीय या राजकीयकृत स्कूलों में 11वीं और 12वीं में पढ.ते हैं. 11वीं के छात्र-छात्राओं को 400 रुपये तथा 12वी के छात्र-छात्राओं को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह तक छात्रवृत्ति का सरकार भुगतान करती है. राज्य के जो छात्र-छात्रा आइआइटी की प्रवेश परीक्षा में सफल होते हैं, उन्हें इस योजना के तहत एकमुश्त 50,000 रुपये की प्रोत्साहन छात्रवृत्ति मिलती है.

औजार योजना
यह योजना राज्य की मुसलिम लड़कियों के लिए है. इसके तहत राज्य सरकार पहले उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाती है. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मूल्यांकन किया जाता है. उसके बाद जिस ट्रेड में ऐसी लड़कियां हुनर प्राप्त करती हैं, उसमें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार उन्हें औजार उपलब्ध कराती है. इसमें 2500 रुपये मूल्य तक के विभित्र औजारों का सेट उन्हें मिलता है. यह मुसलिम लड़कियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में सहयोगी योजना है.

मॉडल स्कूल योजना :
यह केंद्र प्रयोजित योजना है. इसके तहत ग्रामीण और पिछ.डे क्षेत्र में रहने वाले बच्‍चों को नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर बेहतर शिक्षा और शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराना है. जिलों के पिछ.डे प्रखंडों में मॉडल स्कूल स्थापित किया जाता है. इसमें उस क्षेत्र के बच्‍चों का चयन उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर किया जाता है. विद्यालय में अंगरेजी, गणित और विज्ञान की पढ.ाई पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ताकि वहां के बो शहरी और विकसित क्षेत्र में रहने वाले स्कूली बच्‍चों का मुकाबले कर सकें.

मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना

यह बालिकाओं में शिक्षा के प्रति विशेष अभिरुचि के प्रसार के लिए राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इसके तहत वैसी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में दस हजार रुपये दिये जाते हैं, जो सामान्य कोटि या पिछड़ा वर्ग-2 की हों और जिन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की हो.

बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना
यह योजना माध्यमिक शिक्षा के प्रति लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए है. इसके तहत वैसी छात्राओं को पोशाक के लिए 1000 रुपये दिये जाते हैं, जो 9वीं से 12वीं में से किसी भी कक्षा में नामांकित हैं और नियमित रूप से स्कूल जाती हैं. यह योजना बिहार के शताब्दी वर्ष पर शुरू की गयी है.

बालिका छात्रावास निर्माण योजना
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिए यह योजना शुरू की गयी है. इसके तहत स्कूलों में पढ.ने वाली लड़कियों के लिए राज्य के सभी प्रखंडों में छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है. यह केंद्र प्रायोजित और एक महत्वपूर्ण योजना है.

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
यह अभियान 14 से 18 आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं को माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए संचालित है. इसके तहत प्रत्येक पांच किलो मीटर की परिधि में एक उच्‍च विद्यालय तथा प्रत्येक आठ किलो मीटर की परिधि में उच्‍च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जानी है. इस जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने शॉर्टकट निकाला है. मध्य विद्यालयों को उच्‍च विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों को उा माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया जा रहा है, लेकिन बात यहीं पूरी नहीं होती. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इन उत्क्रमित विद्यालयों में उत्क्रमण के अनुरूप और गुणवत्ता शिक्षा देने योग्य शिक्षकों को पर्याप्त संख्या में तैनात भी करना है. तभी इस अभियान का उद्देश्य पूरा हो सकता है.

साक्षर भारत मिशन
राज्य के सभी 38 जिलों में साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम चल रहा है. इसका मकसद 15 साल से अधिक उम्र के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाना है. इसमें महिलाओं को साक्षर बनाने तथा उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करने पर ज्यादा जोर है. यह कार्यक्रम लोक शिक्षा समितियों के माध्यम से संचालित है.

आइइडीएसएस
इसका उद्देश्य विशेष समन्वित कार्यक्रम के जरिये राज्य के विकलांगों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है, ताकि वे बुनियादी रूप से शिक्षित हो सकें.

शिक्षा विभाग के नियम व कानून
प्राथमिक शिक्षा

बच्चों की नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार-शिकायत निवारण प्रक्रि या.
बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक/बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 के क्र म में मार्गिनदेश.
बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली-2012.
बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली-2012.
प्रारंभिक विद्यालयों के (जिला संवर्ग) शिक्षकों की प्रोत्रित हेतु नियमावली 2011.
शिक्षा समितियों के गठन हेतु अधिनियम, 2011.
बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011.
प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक (स्थानान्तरण) नियमावली 2006 का संशोधित नियमावली 2009.
बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली 2006 का संशोधित नियमावली 2008.
बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली 2006 की संशोधित नियमावली 2008.
शहरी क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन हेतु नियमावली 2006.
ग्रामीण क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन हेतु नियमावली 2006.

माध्यमिक शिक्षा
बिहार जिला परिषद्-माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली में संशोधन.
बिहार नगर निकाय-माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक(नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली में संशोधन.
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों को संबद्धता प्रदान किये जाने एवं संबद्धता वापस लिये जाने के संबंध में.
बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) संशोधन अधिनियम 2011.
राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार के गठन हेतु नियमावली.
बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम,2010.
बिहार नगर निकाय-माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 में संशोधन हेतु नियमावली.
बिहार जिला परिषद्-माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 में संशोधन हेतु नियमावली.
बिहार नगर निकाय-माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 में संशोधन हेतु नियमावली.
बिहार जिला परिषद-माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006
बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्कालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम 2008.
बिहार जिला परिषद्-माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006.
बिहार नगर निकाय-माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन, सेवा शर्त) नियमावली, 2006 .
बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम-1981.