West Bengal Panchayat Chunav: पश्चिम बंगाल में अगले साल फरवरी में हो सकता है पंचायत चुनाव!

West Bengal Panchayat Chunav: अभी सीटों के परिसीमन का काम चल रहा है, जो सितंबर में खत्म होगा. हालांकि, सरकार ने अभी तक पंचायत चुनाव की संभावित तारीख को लेकर कुछ नहीं कहा है. तय कार्यक्रम के मुताबिक, राज्य में अगले साल अप्रैल-मई में पंचायत चुनाव होने हैं.

West Bengal Panchayat Chunav: इस साल दिसंबर में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने की संभावना नहीं है. चुनाव अगले साल जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में कराया जा सकता है. इससे पहले, इस साल दिसंबर महीने के अंत तक चुनाव कराये जाने की संभावना व्यक्त की जा रही थी. पर चुनाव आयोग की सूत्रों की मानें, तो दिसंबर में चुनाव कराये जाने की संभावना नहीं हैं, क्योंकि इसके पीछे कुछ कानूनी अड़चनें हैं.

चल रहा है परिसीमन का काम

पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के मुताबिक, अभी सीटों के परिसीमन का काम चल रहा है, जो सितंबर में खत्म होगा. हालांकि, सरकार ने अभी तक पंचायत चुनाव की संभावित तारीख को लेकर कुछ नहीं कहा है. तय कार्यक्रम के मुताबिक, राज्य में अगले साल अप्रैल-मई में पंचायत चुनाव होने हैं. हालांकि, सरकार ने तय समय से पहले चुनाव कराये जाने संकेत भी दिये हैं. पर मतदान दिसंबर में कराये जाने की संभावना नहीं दिख रही है.

16 सितंबर तक पूरा होगा सीटों के आरक्षण का काम

आयोग के अनुसार, यह संभावना लगभग न के बराबर है. राज्य चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि जिलों में 12 सितंबर तक सीटों के परिसीमन की सूची तैयार की जायेगी. 16 सितंबर तक सीटों का आरक्षण पूरा हो जायेगा. आरक्षण तालिका तैयार होने के बाद दोबारा इसकी जांच की जायेगी. इसके अलावा नियमानुसार परिसीमन के कम से कम 75 दिन बाद आरक्षण तालिका के तैयार होने के 90 दिन बाद चुनाव कराया जा सकता है.

दिसंबर में नहीं हो सकते चुनाव

ऐसे में दिसंबर में किसी हालत में चुनाव नहीं कराया जा सकता, क्योंकि उक्त सारी प्रक्रियाएं दिसंबर तक पूरी होंगी. अधिकारी ने बताया कि जनवरी में मतदान की अंतिम तिथि पर विचार किया जा सकता है. यहां तक ​​कि उसी महीने चुनाव की अधिसूचना भी जारी किया जा सकती है. इसके बाद ही फरवरी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया जा सकता है.

10 साल में एक बार होता है परिसीमन

उधर, अगले वर्ष 23 फरवरी से माध्यमिक परीक्षा शुरू होगी. एक ही महीने में चुनाव व परीक्षा आयोजित करना आसान नहीं‍ होगा. इसलिए चुनाव की घोषणा से पहले इस विषय पर भी चर्चा होगी. गौरतलब है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और सीटों का आरक्षण आमतौर पर हर 10 साल में किया जाता है. पंचायतों के मामले में आखिरी बार वर्ष 2012 में ऐसे हुआ था.