Online Gaming आज से हो जाएगा महंगा, देखें पूरी खबर

GST New Rule for E-gaming: वित्त मंत्रालय ने ई-गेमिंग, कैसिनो और घुड़सवारी के लिए जीएसटी कानून के संशोधित प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए एक अक्टूबर की तारीख अधिसूचित की है. केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधनों के अनुसार ई-गेमिंग, कैसिनो और घुड़सवारी को लॉटरी, सट्टेबाजी तथा जुए की तरह कार्रवाई योग्य दावों के रूप में देखा जाएगा और 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होगी.

एकीकृत जीएसटी कानून में संशोधनों के अनुसार विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लैटफॉर्म के लिए भारत में पंजीकरण कराना और घरेलू कानून के अनुसार कर का भुगतान करना अनिवार्य होगा. वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है कि इन प्रावधानों के लागू होने की तारीख एक अक्टूबर होगी.

भारत में, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगता है. यह दर 1 अक्टूबर, 2023 से लागू हुई है. जीएसटी का निर्धारण खिलाड़ी की तरफ से जमा या भुगतान राशि पर आधारित होगा. पिछले गेम में जीती गई राशि को दोबारा दांव पर लगाने को बाहर रखा जाएगा.

जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा. इस फैसले का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करना और राजस्व बढ़ाना है.

जीएसटी के लागू होने से ऑनलाइन गेमिंग के दाम बढ़ने की संभावना है. इससे खिलाड़ियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है. हालांकि, सरकार का कहना है कि जीएसटी का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग को अधिक सुरक्षित और जिम्मेदार बनाना है.

जीएसटी के लागू होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. उदाहरण के लिए, कुछ गेमिंग कंपनियां अपने दामों को कम करने या नये ऑफर देने की कोशिश कर सकती हैं. साथ ही, सरकार ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए नये नियम भी बना सकती है.

ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी के लागू होने के कुछ फायदे और नुकसान निम्नलिखित हैं:

फायदे :

ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने में मदद मिलेगी.

राजस्व में वृद्धि होगी.

ऑनलाइन गेमिंग को अधिक सुरक्षित और जिम्मेदार बनाया जा सकेगा.

नुकसान :

खिलाड़ियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है

कुछ गेमिंग कंपनियां बंद हो सकती हैं

ऑनलाइन गेमिंग का आकर्षण कम हो सकता है.