Caravan Tourism Policy: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुरू होने वाली है विदेशी कारवां पर्यटन सेवा

Caravan Tourism Policy introduced in Andamans: आपकी अंजमान यात्रा काफी रोमांचित हो सकती है, रिपोर्टों के अनुसार, सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने एक मसौदा कारवां पर्यटन नीति तैयार करके जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रमुख कदम उठाया है. रिपोर्टों की मानें, तो इस नीति का उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कारवां पर्यटन को विनियमित और बढ़ावा देना है, जबकि पर्यटन के अवसरों को बढ़ावा देने और द्वीपों की पारिस्थितिक अखंडता को संरक्षित करने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना है.

समावेशी और टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता के अनुरूप, मसौदा नीति बनाने की प्रक्रिया में जनता, पर्यटन और सरकारी विभागों को उनके इनपुट, सुझाव और टिप्पणियों में योगदान देने के लिए सौहार्दपूर्वक आमंत्रित किया जाएगा.

जैसा कि हम सभी जानते हैं, कारवां पर्यटन, जो अपने पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोण के लिए भी जाना जाता है, यात्रियों को प्राचीन समुद्र तटों, प्राकृतिक द्वीपों और द्वीप की जीवंत संस्कृति की जांच करने का एक अनूठा तरीका प्रदान करेगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि तैयार की गई कारवां नीति को एक संतुलित दृष्टिकोण के लिए आधार तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक साथ पर्यटन विकास को बढ़ावा देगा और इन प्राचीन द्वीपों के नाजुक पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा करेगा.

अब तक, मसौदा नीति सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर समीक्षा के लिए उपलब्ध है, जो द्वीपों की भलाई की रक्षा के लिए दिशानिर्देशों, विनियमों और प्रथाओं सहित कारवां पर्यटन के प्रमुख पहलुओं की रूपरेखा तैयार करती है. ‘पर्यावरण और संस्कृति.

जैसा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थायी पर्यटन का प्रतीक बनने के प्रयास कर रहा है, प्रशासन विभिन्न प्रकार की आवाजों से अंतर्दृष्टि इकट्ठा करने को महत्व दे रहा है. यही कारण है कि जनता, पर्यटन हितधारकों और विभिन्न अन्य सरकारी विभागों को इस भागीदारी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया है. इसके अलावा, रिपोर्टों से पता चलता है कि इच्छुक पार्टियों के पास सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय को अपने सुझाव, टिप्पणियां और इनपुट साझा करने के लिए 12 अगस्त से 12 सितंबर, 2023 तक 30 दिन की विंडो होगी.