बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार
Supreme Court
पश्चिम बंगाल सरकार को संदेशखाली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली के मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के खिलाफ जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है.
पश्चिम बंगाल सरकार को संदेशखाली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली के मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया है.
ईडी की टीम पर हमले से जुड़ा है मामला
बुधवार (6 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए. यह मामला संदेशखाली में ईडी की टीम पर हुए हमले से जुड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने केस को किया मेंशन
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जल्द सुनवाई की याचिका लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत है.
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अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दी ये दलील
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जल्द सुनवाई की जरूरत इसलिए है, क्योंकि वे इस आदेश को रातोंरात लागू करवाना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह आदेश अंतरिम आदेश है, जिस पर वे लोग तत्काल कार्रवाई चाहते हैं.
जज बोले- चीफ जस्टिस के पास जाइए
अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) के पास लेकर जाएं. वही इस केस को लिस्ट करेंगे.
जनवरी में ईडी की टीम पर शेख शाहजहां के लोगों ने किया था हमला
जनवरी के पहले सप्ताह में राशन घोटाला मामले की जांच के दौरान केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी. इस दौरान शेख शाहजहां अपने घर पर नहीं मिला, लेकिन उसके समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था.
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By Mithilesh Jha
मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.
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