जलपाईगुड़ी: गांव में जरूरतमंद लेागों के लिए घर निर्माण अधिकार परियोजना के तहत अभी तक 500 घरों का निर्माण शुरू नहीं हुआ है. जिससे गरीब वाशिंदे अपने हक से वंचित हो रहे हैं. प्रशासन की ओर से मामले की जांच का आश्वासन दिया गया है. जलपाईगुड़ी जिला परिषद के विपक्षी दलनेता तृणमूल कांग्रेस के उत्तरा वर्मन ने बताया कि जरूरतमंदों के लिए आवंटित सैंकड़ों घरों का निर्माण काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है. जिससे उपभोक्ता वंचित हो रहे हैं.
परिषद का कामकाज में ढिलाई बरती जा रही है. राजगंत के तृणमूल विधायक खगेश्वर राय ने बताया कि साल खत्म हो जाने के बाद भी प्रशासन ने अभी तक घर निर्माण का काम शुरू क्यों नहीं किया, इस बारे में जांच की जा रही है. जिला परिषद की सभाधिपति नूरजहान बेगम ने बताया कि अधिकार परियोजना के कामकाज में कुछ समस्याओं के कारण तेज रफ्तार से काम संपन्न करना संभव नहीं हो रहा है. जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला शासक दिव्येंदू दास ने बताया कि 60 प्रतिशत उपभोक्ता को आवंटित धनराशि के पहले किश्त के रुपये दे दिये गये है. अगले किश्त के रुपये कुछ चरणों में दिये जायेंगे. साथ ही बाकी घरों के निर्माण का काम शुय करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक के बीडीओ को निर्देश दिया गया है.
जिला शासक पृथा सरकार ने जल्द समस्या के समाधान कर काम शुरू कराने का आश्वासन दिया है. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, ग्रामीण इलाकों के जरूरतमंद परिवारों के घर निर्माण के लिए वर्ष 2002 में अधिकार परियोजना चालू की गयी थी. शिकायत है कि परियोजना के चालू होने के बाद वाम मोरचा व कांग्रेस विधायकों को छोड़ कर सिर्फ तृणमूल विधायकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को घर दिलाने की व्यवस्था की गयी. उपभोक्ताओं की सूची बनाने में शासक दल की ओर से अनियमितता बरते जाने का आरोप लगा है. चालू वित्तीय वर्ष में सभी विधायक व जिला परिषद के सदस्यों के जरिये उपभोक्ताओं की नयी सूची बनाने का निर्देश दिया गया.
इसके तहत स्थानीय विधायक व जिला परिषद के सदस्य गृह हीन परिवारों की सूची तैयार कर ब्लॉक प्रशासन के माध्यम से जिला प्रशासन को भेजेंगे. सूची के तहत दो किश्तों में उपभोक्ताओं को 70 हजार रुपये दिये गये. जिला परिषद सूत्रों के अनुसार, अलीपुरद्वार व जलपाईगुड़ी जिले में एक हजार 235 घरों के लिए धनराशि आवंटित की गयी. बीते दिसंबर तक 722 उपभोक्ताओं को घर बनाने के लिए पहले किश्त के रुपये दिये गये. आरोप है कि अभी तक जलपाईगुड़ी व अलीपुरद्वार जिले में 513 घरों का निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हुआ. जिला परिषद के कर्मचारियों का कहना है कि घर बनाने के लिए जमीन मुख्य समस्या हो गयी है. ज्यादातर उपभोक्ताओं के पास अपनी जमीन नहीं है. वे रिश्तेदारों के जमीन पर रह रहे हैं. इन कारणों से परियोजना को कार्यान्वित करने में समस्या हो रही है.
