आसनसोल : कोल इंडिया के 24 हजार से अधिक अधिकारियों को पीआरपी देने के मामले में एक और रोड़ा दूर हो गया है. सभी विभागों ने इस मुद्दे पर अपना मंतव्य दे दिया है.
अब अगले माह कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में दिल्ली में होने वाली बैठक में इसे मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है. बीते शुक्र वार को सभी विभागों ने लोक उपक्र म विभाग के सचिव ओपी रावत को अपनी रिपोर्ट सौंप दी.
कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन के नेता जेपी ईश्वर ने बताया कि अब पीआरपी में कोई अड़चन नहीं है. कोल इंडिया की नौ में से छह अनुषंगी कंपनियों ने लिखित रूप से अपनी राय दे दी है. तीन कंपनियों की राय आनी बाकी है. इन कंपनियों को 25 जुलाई तक रिपोर्ट देने का अल्टीमेटम मिला है. इसके बाद मामला कैबिनेट में जायेगा.
अगस्त में तय होगा मामला
दूसरी तरफ कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शुकदेव नारायण के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने लोक उपक्रम विभाग के सचिव ओपी रावत से मिल कर पीआरपी को जल्द लागू कराने की मांग की.
श्री नारायण ने बताया कि अगस्त में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी. इसमें पीआरपी को मंजूरी मिलना तय है. सनद हो कि पीआरपी मद में कोयला अधिकारियों को 75 प्रतिशत एडवांस मिल चुका है.
