अलग राज्य के लिए शीतकालीन सत्र में बिल पास कराये भाजपा : विनय

आंदोलन अवधि के श्रमिकों के बकाया राशि के लिए दिसम्बर में होगी बैठक

कालिम्पोंग : भाजपा बीते चुनाव के समय से ही कहती आ रही है, पहाड़ का स्थायी राजनीतिक समाधान क्या है. हमारे लिए पहाड़ का स्थायी राजनीतिक समाधान केवल एकमात्र अलग राज्य गोरखालैंड ही है. इसके कारण भाजपा की ओर ठोस स्थायी राजनीतिक समाधान चाहे अलग राज्य गोरखालैंड हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश, इसे आगामी शीतकालीन सत्र में बिल पेश कर भाजपा को संसद से पास कराना होगा. उक्त बातें गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (विनय गुट) के अध्यक्ष विनय तमांग ने कही.

कालिम्पोंग होम्स स्थित सार्वजनिक भवन में पार्टी के केंद्रीय समिति की बैठक के बाद श्री तमांग ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए शनिवार को कहा कि कालिम्पोंग नगरपालिका aअध्यक्ष रवि प्रधान, भुवन खनाल, संजय थुलुंग को केंद्रीय समिति के सदस्य के रूप में चयनित किया गया है. इसी दौरान उन्होंने कहा कि आगामी शीतकालीन सत्र में भाजपा ने जनता को दिये गये वचन को पूरा नहीं किया तो इसे कैसे घेरना है, इस विषय पर चर्चा करने एवं स्थिति के अनुसार रणनीति तैयार करने की जानकारी दी.

श्री तमांग ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि गोजमुमो द्वारा जनता की ओर से भाजपा के वरिष्ठ केंद्रीय नेता समेत स्थानीय सांसद व विधायकों, चुनाव के दौरान समर्थन करने वाले मन घीसिंग, गोजमुमो (विमल गुट) के कार्यकारी अध्यक्ष लोप्सांग लामा को भी आगामी 18 नवंबर को पत्रचार कर भाजपा का स्थायी राजनीतिक समाधान क्या है, उसे स्पष्ट करने की बात कही.

उन्होंने कहा कि भाजपा आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान बिल पेश कर अपना धर्म निभाती है या नहीं, यह देखेंगे. यदि वह अपना धर्म निभा नहीं सकी तो हम आने वाले बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र में क्या रणनीति अपनाते है, इस विषय पर पार्टीगत रूप से बातचीत कर आगे बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि हम एकमात्र अलग राज्य गोरखालैंड चाहते हैं. उन्होंने कहा कि लद्दाख को भाजपा यदि केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है तो दार्जिलिंग पहाड़ को भी बना सकती है.

बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि चाय बागान, सिन्कोना बागान एवं डीआई फंड एवं डेवलपमेंट क्षेत्र के लोगो को पर्चापट्टा दिलाने का मुद्दा पहले से ही हाथ में लेने की बात कहते हुए आगामी एक माह के अंदर सरकार से सर्वेक्षण कार्य कराकर सरकार समक्ष दस्तावेज पहुंचाने का कार्य भी होगा.

उन्होंने चाय बागान के लिए न्यूनतम मजदूरी एवं 105 दिनों के बंद का मजदूरी दिलाने के विषय पर आगामी दिसम्बर माह में सिलीगुड़ी में बैठक होने की जानकारी दी. उन्होंने हाल में जीटीए की ओर से हो रहे विकास को कार्य जारी रहने एवं टेंडर हुए कार्य को होने की बात बताते हुए आगामी दिनों में नए कार्य पारित नहीं होने की जानकारी दी.

इसके पीछे की वजह बताते हुए श्री तामांग ने कहा कि हाल तक हुए विकास के कार्य की समीक्षा करने हेतु जगह-जगह वस्तुगत स्थिति समझने की जानकारी देते हुए कई जगह में काफी कार्य तो कई जगह कोई भी कार्य नहीं होने के कारण जानकारी हासिल करने के बाद नए कार्य शुरू करने की बात कही. सभा में मोर्चा सचिव अनित थापा, दार्जीलिंग, कर्सियांग एवं मिरिक आदि स्थानों से मोर्चा केंद्रीय समिति के सदस्यों की उपस्तिथि थी.