बंगाल में ‘कट मनी’ पर शुभेंदु अधिकारी का निर्देश, बिना सबूत दिखाये नहीं होगी गिरफ्तारी
शुभेंदु अधिकारी
Suvendu Adhikari: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर बार-बार झूठे आरोप लगाए गए तो आरोप लगानेवाले के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने यह भी संदेश दिया है कि ऑटो और टोटो से जबरन वसूली बंद होनी चाहिए.
मुख्य बातें
Suvendu Adhikari: कलकत्ता: पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए पिछले दिनों हुए चुनाव में कट मनी का मुद्दा चर्चा में रहा है. विपक्षी दलों के नेताओं का यह आरोप रहा है कि पिछली सरकार में सरकारी लाभ लेने के लिए आम लोगों को कट मनी देनी पड़ती है. आवास योजना हो या स्वास्थ्य बीमा योजना, हर योजना में पैसा पाने के लिए कट मनी देनी पड़ती है. अब लग रहा है कि सरकार बदलने के बाद ये सभी आरोप समाप्त हो जाएंगे. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस बात का आश्वासन दिया है. शनिवार को डायमंड हार्बर में एक प्रशासनिक बैठक के बाद, शुभेंदु ने स्पष्ट किया कि प्रशासन मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने पर ही सख्त कार्रवाई करेगी.
पेटीएम दिखाने मात्र से गिरफ्तार
मुख्यमंत्री शुभेंदु ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा-यदि कोई केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना का लाभ उठाते समय रिश्वत देता है, तो कुछ दस्तावेज़ दिखाने पर कार्रवाई की जाएगी. आरोपी को तभी गिरफ्तार किया जाएगा, जब वे पेटीएम लेनदेन और खाता हस्तांतरण के डिजिटल दस्तावेज़ दिखा सकें. भारतीय दंड संहिता के अनुसार इन दस्तावेज़ों को ही वैध दस्तावेज़ माना जाएगा.
हर शिकायत की होगी जांच
मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि यदि ये दोनों दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए तो शिकायत दर्ज करानी होगी. जांच की जाएगी. शिकायत सही पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी. शिकायत झूठी पाई गई तो मामला बंद कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि बार-बार झूठी शिकायतें दर्ज कराई गईं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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जबरन वसूली बंद करो
मुख्यमंत्री शुभेंदु ने सख्त लहजे में कहा कि बंगाल में लूट का राज खत्म हो चुका है. हर तरह के भ्रष्टाचार पर सरकार की नजर है. रंगदारी, उगाही और लेवी से जुड़े लोग अब जेलों में होंगे. मुख्यमंत्री ने ऑटो, टोटो और फेरीवालों से पैसे न लेने का कड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा- बिना वैध रसीद के पैसे न लें. अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो सीधे पुलिस स्टेशन जाएं. पुलिस कार्रवाई न करें तो मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित करें.
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