मुर्शिदाबाद में हालात सामान्य, राज्यपाल की रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं: ममता बनर्जी

संवाददाता, कोलकाता

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में स्थिति अब सामान्य हो गयी है. उन्होंने यह भी कहा कि दंगों पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा गृह मंत्रालय को भेजी गयी रिपोर्ट के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है. ममता बनर्जी ने राज्य में अनुच्छेद 356 के संभावित क्रियान्वयन के बारे में राज्यपाल द्वारा किये गये उल्लेख के बारे में भी जानकारी होने से इनकार किया.

सोमवार दोपहर को मुर्शिदाबाद के दो दिवसीय दौरे के लिए रवाना होने से पहले ममता बनर्जी ने कहा कि वह पहले भी दौरा कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने स्थिति सामान्य होने तक इंतजार करना उचित समझा.

हेलीकॉप्टर में सवार होने से पहले ममता बनर्जी ने कहा : मुझे सीवी आनंद बोस की गृह मंत्रालय को दी गयी रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है. राज्यपाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं. उन्होंने आगे कहा : मैं मुर्शिदाबाद पहले भी जा सकती थी, लेकिन यदि वहां शांति और स्थिरता नहीं है, तो हमें वहां जाकर बाधा नहीं डालनी चाहिए. मुर्शिदाबाद में स्थिरता बहुत पहले ही लौट आयी है. आज मैं वहां जा रही हूं. मुख्यमंत्री बनर्जी ने यह भी बताया कि वह मंगलवार को हिंसा प्रभावित धुलियान का दौरा करेंगी और उन लोगों को मुआवजा देंगी जिनके घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हुए हैं.

विधवाओं की अनुपस्थिति पर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल: मुख्यमंत्री ने शमशेरगंज के जाफराबाद के दास परिवार की दो विधवाओं की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की, जिनके पति वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा में मारे गये थे. मुख्यमंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा : मैं उन दो महिलाओं से मिलने मुर्शिदाबाद आयी थी. मैं उन्हें 10 लाख रुपये का चेक देना चाहती थी, जिसका हमने वादा किया था. लेकिन वे यहां नहीं हैं. भाजपा नेता उन्हें यहां से ले गये हैं, ऐसा क्यों? क्या कुछ चल रहा है?

राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में केंद्र के साथ : सीएम ने कहा कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर केंद्र सरकार के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा : हमारी पार्टी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ है. राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार जो फैसला लेगी, हम उनके साथ हैं.