कर्मचारियों में पदोन्नति व अन्य भेदभावों को दूर करने की पहल

राज्य सचिवालय के कर्मचारियों व अधिकारियों की सुविधाओं पर विस्तार से हुई चर्चा

संवाददाता, कोलकाता

वेस्ट बंगाल सेक्रेटेरिएट सर्विस (डब्ल्यूबीएसएस) के नियमों की समीक्षा के लिए गठित की गयी हाई पावर कमेटी की पहली बैठक गुरुवार को राज्य सचिवालय में हुई. इस बैठक में राज्य सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं, भत्ते, पदोन्नति सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गयी.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल सेक्रेटेरिएट सर्विस (डब्ल्यूबीएसएस) के नियमों की समीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया था, जिस कमेटी की चेयरपर्सन राज्य की वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ चंद्रिमा भट्टाचार्य और सह-चेयरमैन शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु हैं.

बैठक में वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य व शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु के अलावा अन्य सदस्यों में वित्त विभाग के प्रधान सचिव, कार्मिक व प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव, लोक सेवा आयोग के एक संयुक्त सचिव, नेताजी सुभाष एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के संयुक्त सचिव के साथ-साथ पश्चिम बंग राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन, एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट व पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी समिति के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे.