मुख्यमंत्री ने प्राथमिक शिक्षा में सेमेस्टर सिस्टम को किया रद्द

सीएम ने शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु की खिंचाई की

संवाददाता, कोलकाता

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्राथमिक शिक्षा पर्षद के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें नये साल से राज्य में प्राथमिक शिक्षा स्तर से ही सेमेस्टर सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव था. नये साल में पहली प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्षद की ओर से सेमेस्टर सिस्टम लागू करने की घोषणा को लेकर नाराजगी जाहिर की और राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु को सार्वजनिक रूप से खिंचाई की. मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री से कहा कि समाचार-पत्रों के माध्यम से उन्हें पता चला कि राज्य में प्राथमिक स्तर पर कोई नया सिस्टम लागू किया जा रहा है. उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जब इस बारे में मुख्य सचिव मनोज पंत से पूछा तो उन्होंने भी उन्हें सूचित किया कि इस बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह छात्रों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहतीं. छोटे बच्चे अभी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सीख रहे हैं और आप उनसे सेमेस्टर प्रणाली में पढ़ाई करने के लिए कह रहे हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि भविष्य में किसी भी नीतिगत निर्णय के लिए पहले उनसे अनुमति लेनी होगी.

बैठक में मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु से पूछा कि बिना मंजूरी के इसकी घोषणा क्यों हुई. जब मंत्री ने कहा कि यह मुख्य सचिव को प्रस्तुत किया गया था और मुख्य सचिव ने कहा था कि अंतिम अनुमति के बिना इसे लागू नहीं किया जायेगा. इस पर सीएम ने कहा कि जब अनुमति ही नहीं मिली तो क्यों घोषणा की गयी, खबर कैसे छपी?

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह प्राथमिक शिक्षा पर्षद के अध्यक्ष गौतम पाल ने प्राथमिक शिक्षा में ‘क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम’ लागू करने की घोषणा की थी. योजना के तहत, 2025 शैक्षणिक वर्ष से पहली से पांचवीं कक्षा तक के छात्रों का मूल्यांकन नयी पद्धति से किया जाना था. लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना सरकार के शीर्ष अधिकारियों की अनुमति के ऐसे निर्णय लेने पर आपत्ति जतायी.

10 हजार स्कूलों का होगा डिजिटलीकरण: सुश्री बनर्जी ने राज्य के 10 हजार प्राथमिक स्कूलों का डिजिटलीकरण करने की घोषणा की. उन्होंने इन स्कूलों का डिजिटलीकरण करने का काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि डिजिटलीकरण अभियान के तहत इन स्कूलों में कंप्यूटर की व्यवस्था की जायेगी.