कोलकाता : प्राइवेट अस्पतालों व नर्सिंग होम की लूट-खसोट से बेहद नाराज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन पर निगरानी रखने के लिए एक आयोग के गठन का एलान किया है. टाउन हॉल में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो प्राइवेट अस्पताल व नर्सिंग होम अच्छा काम करेंगे, सरकार उनका साथ देगी, पर जो ठीक से काम नहीं करेंगे, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. संपत्ति की तोड़फोड़ के खिलाफ हम लोगों ने पहले ही कानून बनाया है.
अब प्राइवेट अस्पतालों व नर्सिंग होम के कामकाज, बिलिंग इत्यादि पर नजर रखने के लिए पश्चिम बंगाल नियामक आयोग का गठन किया जायेगा, जिसका नेतृत्व हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज करेंगे. इसके लिए विधानसभा के इसी अधिवेशन में बिल लाया जायेगा.
तीन मार्च को यह बिल विधानसभा में पेश किया जायेगा. यह आयोग एक तरफ प्राइवेट अस्पतालों व नर्सिंग होम के कामकाज पर नजर रखेगा, वहीं उनके द्वारा बनाये जानेवाले बिल की भी निगरानी करेगा. आयोग प्रत्येक महीने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगा. इससे सभी पक्ष के बीच पारदर्शिता आयेगी.
सरकार किसी पर दबाव बनाना नहीं चाहती है. इस आयोग का गठन आपसी संपर्क को मजबूत बनाने के लिए किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य बिल में संशोधन कर उसे आैर सख्त बनाया जायेगा. आयोग प्रत्येक महीने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगा.
