उन्होंने कहा कि केंद्र केवल 60 प्रतिशत लागत मुहैया करायेगा और बाकी खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. श्री मुखर्जी ने कहा कि चूंकि राज्य इतना खर्च वहन कर रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम बदल कर प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमसीएमजीएसवाइ) कर देना चाहिए.
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2,000 किमी सड़क निर्माण से जुड़ी डीपीआर पूरी
कोलकाता. पश्चिम बंगाल के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ) के तहत राज्य में 2,000 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी कर ली है. उन्होंने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए कहा कि तृणमूल […]
कोलकाता. पश्चिम बंगाल के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ) के तहत राज्य में 2,000 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी कर ली है. उन्होंने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के पहले पांच साल के शासन में सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया. यह एक रिकार्ड है जिसे सरकार ने पहली बार हासिल किया. सरकार ने मौजूदा कार्यकाल में और 12,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य भी तय किया है, जिसके लिए केंद्र से मंजूरी की जरूरत है.
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