शहरी जरूरतमंदों को मिलेंगे 47,379 किफायती मकान
पांच राज्यों में से आधे से अधिक मकान निर्माण बंगाल में
सभी पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए कुल 84,460 किफायती मकानों के निर्माण को मंजूरी
3,073 करोड़ रुपये का कुल निवेश, 1256 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता
पश्चिम बंगाल के खाते में 47,379 और किफायती मकान, पंजाब-15209, झारखंड-12814, केरल-5968, मणिपुर को मिलेंगे 3090 किफायती मकान
नयी दिल्ली/कोलकाता. आवास व शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने पांच राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी जरूरतमंदों के लिए 84,460 और मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है. इनमें कुल मिलाकर 3,073 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा, जिसके लिए 1,256 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गयी है. कुल मकानों में से सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के खाते में 47,379 मकान निर्माण की मंजूरी मिली है, जबकि पंजाब में 15,209, झारखंड में 12,814, केरल में 5,968 और मणिपुर में 3,090 किफायती मकान निर्माण की मंजूरी मिली है.
बंगाल पर खास जोर
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ‘लाभार्थी की अगुवाई में निर्माण’ घटक के तहत इन मकानों का निर्माण किया जायेगा. पश्चिम बंगाल के लिए 1,918 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 47,379 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गयी है, जिनके लिए 711 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को स्वीकृति दी गयी है. पंजाब के लिए 424 करोड़ रुपये के निवेश व 217 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 15,209 मकानों के निर्माण को स्वीकृति दी गयी है.
इसी तरह झारखंड के लिए 464 करोड़ रुपये की कुल लागत व 192 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 12,814 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गयी है. केरल के लिए 179 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 5,968 मकानों के निर्माण को स्वीकृति दी गयी है, जिनके लिए 89 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गयी है.
मणिपुर के लिए पहली बार 3,090 मकानों के निर्माण को स्वीकृति दी गयी है, जिनमें कुल मिलाकर 88 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा और जिनके लिए 46 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गयी है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ‘लाभार्थी की अगुवाई में निर्माण’ घटक के तहत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े तबकों से वास्ता रखनेवाले हर पात्र लाभार्थी को संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप मौजूदा मकानों के विस्तारीकरण/उन्नयन के लिए 1.50 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाती है.
इन नवीनतम मंजूरियों के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पिछले एक वर्ष के दौरान 62,740 करोड़ रुपये के निवेश के साथ कुल मिलाकर 10,95,804 किफायती मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गयी है, जिनके लिए 16,289 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को स्वीकृति दी गयी.
