कोलकाता: केंद्र सरकार ने 2022 तक देश के प्रत्येक परिवार के लिए उनका अपना घर बनाने की योजना बनायी है. केंद्र सरकार की इस योजना के साथ कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी जुड़ गयी हैं. केंद्र सरकार के साथ मिल कर हैबिटेट फॉर ह्यूमनिटी इंडिया ने उत्तर पूर्व राज्यों में 2020 तक एक लाख परिवार के लिए घर बनाने की योजना बनायी है.
इसके लिए संस्थान ने उत्तर पूर्व भारत के विभिन्न राज्यों के विकास को लेकर रोडमैप तैयार किया है. इस रोडमैप में एक लाख परिवार के लिए घर बनाने के साथ-साथ यहां सैनिटेशन व्यवस्था को बेहतर करने, आपदा जोखिम कम करने व अन्य समस्याओं का समाधान करने की योजना बनायी गयी है.
इस संबंध में केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय के सदस्य आनंद साहू ने बताया कि संस्था के साथ मिल कर केंद्र सरकार उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित आठ राज्यों के प्रत्येक दो जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को शुरू करेगी. इस मौके पर उत्तर पूर्व काउंसिल से एम. दे, सांसद गौरव गोगोई, मणिपुर के आइएएस अधिकारी आर्मस्ट्रांग पेम, हैबिटेट फॉर ह्यूमनिटी इंटरनेशनल के सीईओ जोनाथन रेकफोर्ड व हैबिटेट फॉर ह्यूमनिटी इंडिया के प्रबंध निदेशक राजन सैमुअल उपस्थित रहे.
हैबिटेट फॉर ह्यूमनिटी इंटरनेशनल के सीईओ जोनाथन रेकफोर्ड ने कहा कि भारत का उत्तर-पूर्व क्षेत्र में आवासीय मकानों व सैनिटेशन व्यवस्था नहीं के बराबर है. यहां के लगभग 73 प्रतिशत परिवार के पास पक्के मकान नहीं हैं, जबकि 30 प्रतिशत में बुनियादी आधारभूत सुविधाएं तक नहीं है. इसलिए संस्था केंद्र सरकार से साथ मिल कर इस क्षेत्र का विकास करना चाहती है.
