छात्र प्रतिनिधि चुनने के लिए सरकार ने दी चुनाव कराने की अनुमति
इंटरनल शिकायत कमेटी (आइसीसी) को सक्रिय बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है
कोलकाता : राज्य के कई विश्वविद्यालयों की अपील के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालयों को कैंपस में छात्र प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव आयोजित करने की अनुमति दी जाये. इंटरनल शिकायत कमेटी (आइसीसी) को सक्रिय बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है. यह कमेटी कैंपस में होनेवाले यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करने के लिए बनायी गयी है.
शिक्षा विभाग ने यह साफ हिदायत दी है कि यह चुनाव छात्र यूनियन चुनाव से एकदम अलग होगा. छात्र यूनियन चुनाव पर सरकार ने 10 महीने पहले ही लॉ एंड ऑर्डर की समस्या व बोर्ड परीक्षाओं के कारण रोक लगा दी थी. कमेटी के कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए अलग ढंग से छात्रों के बीच चुनाव कराने की बात हो रही है. जादवपुर यूनिवर्सिटी ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है, जिसने जांच पैनल के लिए छात्र प्रतिनिधि का चुनाव कराने के लिए सहमति दे दी है. इसके लिए संबंधित पत्र विभाग द्वारा जादवपुर यूनिवर्सिटी को भेजा गया है. अन्य यूनिवर्सिटी को भी जल्दी पत्र भेज दिया जायेगा.
उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सभी यूनिवर्सिटी को साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि छात्र प्रतिनिधियों का चुनाव यूजीसी के निर्देशानुसार ही होगा. गौरतलब है कि यूजीसी ने पिछले महीने सभी यूनिवर्सिटी को एक अधिसूचना जारी की थी. इसमें उच्च शिक्षा विभागों में महिला कर्मचारियों व छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना की रोकथाम, निषेधाज्ञा व क्षतिपूर्ति पर अमल करने की सख्त हिदायत दी थी. इसमें 2015 के नियमों में बदलाव के साथ आइसीसी गठित करने की भी बात कही गयी है.
इस अधिसूचना के अनुसार पैनल में चुने गये तीन छात्रों का प्रतिनिधि रखना अनिवार्य है, ताकि छात्रों से जुड़ी शिकायतों का निबटारा हो. यूजीसी ने पैनल में शीघ्र नये छात्र प्रतिनिधियों को जोड़ने की बात कही है. पहले की प्रणाली में कमेटी में छात्रों को नहीं रखा गया था. कई छात्र संगठनों ने यूजीसी में याचिका दायर कर निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों को कमेटी में रखने की अपील की थी. यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का कहना है कि इसमें कैंपस में किसी भी तरह के चुनाव संचालित करने के लिए अनुमति लेनी जरूरी है. यह चुनाव अक्तूबर के बाद या मध्य में हो सकते हैं.
