राज्य सरकार के आरोपों को डीवीसी ने किया खारिज

बांध से पानी छोड़ने का मामला

कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाये गये आरोपों को खारिज करते हुए दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने कहा कि बांध से पानी छोड़ने का अधिकार उनके पास नहीं है. इसलिए बंगाल में बाढ़ जैसी स्थिति के लिए डीवीसी जिम्मेवार नहीं है. इस संबंध में डीवीसी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बांध से पानी छोड़ने का अधिकार डीवीसी के पास नहीं है. दामोदर वैली रिजर्वर रेगुलेशन कमेटी (डीवीआरआरसी) के निर्देश पर डीवीसी द्वारा पानी छोड़ा जाता है. बताया गया है कि डीवीआरआरसी में सेंट्रल जल आयोग के नदी प्रबंधन विभाग के सदस्य की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी है, जिसमें पश्चिम बंगाल व झारखंड सरकार, डीवीसी व जल आयोग के प्रतिनिधि शामिल हैं. उन्होंने बताया कि डीवीसी द्वारा छाेड़े गये पानी से पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा, बांकुड़ा, बर्दवान व नदिया जिले प्रभावित होते हैं.

बाढ़ के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए कंपनी ने फ्लड वार्निंग सिस्टम को अपनाया है, जिससे लोगों को बाढ़ के संबंध में त्वरित सूचना दी जा रही है. बताया गया है कि डीवीसी ने अपने प्रत्येक बांध की ऊंचाई पांच से 10 फीट बढ़ाने का फैसला किया है, इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.