कोलकाता: केंद्र सरकार की कोयला खदानों की प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर की जा रही नीलामी के पहले चरण में चार कोयला खदानों की नीलामी करने की योजना बनायी गयी है. केंद्र सरकार ने प्रस्तावित 10 कोयला खदानों में से चार खदानों को बिजली क्षेत्र को देने की योजना बनायी है.
यह जानकारी सोमवार को कोयला सचिव एसके श्रीवास्तव ने दी. उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने चार कोयला क्षेत्रों की पेशकश बिजली क्षेत्र के लिए और छह अन्य की गैर बिजली क्षेत्रों को देने की योजना बनायी है. एक महीने में सरकार नीलामी का खाका तैयार कर लेगी और उसके बाद ही नीलामी के लिए निविदा आमंत्रित की जायेगी. समझा जाता है कि मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धी बोली के जरिये नीलामी के लिए 29 कोयला क्षेत्रों को छांटा है, जिनकी नीलामी की जा सकती है.
श्री श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार द्वारा जिन क्षेत्रों के कोयला ब्लॉक का आवंटन किया जाना है उनके बारे में निर्णय करने के बाद कोयला खदानों की नीलामी की जायेगी. उन्होंने कहा कि पहली बार में अन्य छह खदानें किस क्षेत्र को दी जानी है, उसका निर्णय नहीं हुआ है.