मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 7.06 लाख परिवार लाभान्वित

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दी जानकारी

300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र ने आवंटित किये 75,021 करोड़ रुपये

श्री जोशी ने योजना के क्रियान्वयन पर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ की समीक्षा बैठक

संवाददाता, कोलकाता

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को महानगर में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक भारत में छह लाख 30 हजार सोलर पैनल स्थापित किये गये हैं. श्री जोशी शुक्रवर को यहां इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार, ओड़िशा, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. मंत्री ने कहा कि कुछ राज्य इस योजना को लागू करने में पिछड़ रहे हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है.

इस मौके पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोगों से पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया. उन्होंने बताया कि लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 75,021 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. उन्होंने राज्यों के अधिकारियों को अपने राज्यों में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन को बढ़ाने की सलाह दी. श्री जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल इस योजना को और बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर सकता है.

उन्होंने पश्चिम बंगाल के संबंधित विभाग के मंत्रियों व अधिकारियों से इस योजना को और अधिक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया. उन्होंने बताया कि केंद्र ने एक करोड़ घरों तक 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पहुंचाने के लिए यह पहल शुरू की है, जिसके तहत लाभार्थियों को 78,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है.

केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि पूरे देश में इस योजना के लिए पंजीकरण 1.5 करोड़ तक पहुंच गया है और लाभान्वित परिवारों की संख्या अब तक 7.06 लाख हो गयी है. श्री जोशी ने कहा कि राज्य के लोगों के लाभ के लिए इस योजना को राजनीति से अलग हट कर अच्छी भावना से लागू की जानी चाहिए.

केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल के सौर पैनल स्थापना विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के साथ एक बैठक भी की. उन्होंने उनकी चुनौतियों का जायजा लिया और पीएम सूर्य घर योजना के तहत छत पर सौर प्रतिष्ठानों को बेहतर बनाने के संभावित समाधानों पर चर्चा की. शुक्रवार की समीक्षा बैठक में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सुदीप जैन और भाग लेने वाले राज्यों, आरईसी, डिस्कॉम और राज्यों की नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.