सोमवार को राज्य सचिवालय नवान्न भवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने ही 2001 में रेल मंत्री के तौर पर इसकी पहल की थी. उसके बाद इसमें प्रगति नहीं हुई. अच्छी बात है कि यह पहल अब आगे बढ़ाई जा रही है. वह मोदी की इस घोषणा पर प्रतिक्रिया दे रहीं थीं कि भारतीय रेलवे और गूगल मिलकर देश के 500 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई कनेक्टिविटी देने के लिए साझेदारी करेंगे. ममता ने कहा कि वह प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया पहल का स्वागत करती हैं. कोई इस अवधारणा का विरोध नहीं कर रहा. लेकिन पहल जमीनी स्तर से शुरू होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि पूरे बुनियादी ढांचे और ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव लाना होगा, तभी डिजिटल इंडिया की अवधारणा सफल होगी. दिल्ली में मंगलवार को संघवाद पर बैठक में शामिल होने जा रहीं ममता ने कहा कि हम मजबूत संघीय ढांचा चाहते हैं. केंद्र ने योजना आयोग और कुछ अन्य ऐसी संस्थाओं को समाप्त कर दिया है. वह राज्य सरकार से परामर्श किये बिना सामाजिक क्षेत्र की सुधार परियोजनाओं का ऐलान कर रहे हैं और इसके नतीजतन विनाशकारी हालात बन रहे हैं. ममता ने दावा किया कि मध्याह्न भोजन योजना, आईसीडीएस, सर्व शिक्षा अभियान और जेएनएनयूआरएम जैसे सामाजिक क्षेत्र के कई कार्यक्रमों पर केंद्र ने खर्च कम कर दिया है.
