कोलकाता: पश्चिम बंगाल को प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को लेकर कोई आपत्ति नहीं है और वह केंद्र सरकार के इस महत्वपूर्ण सुधार का समर्थन करेगी. राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने आज यह बात कही. श्री मित्रा ने आगामी निवेशक सम्मेलन के आयोजित रोडशो के मौके पर अलग से कहा : मुझे नहीं लगता कि हमारी ओर से किसी को इसको लेकर आपत्ति है.
यह हमारे चुनाव घोषणा पत्र में था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके पक्ष में बोला था. उन्होंने कहा कि पहले जीएसटी को लेकर सबसे बड़ी चिंता यह थी कि इससे राज्य का राजस्व प्रभावित होगा. अब यह मुद्दा सुलझा लिया गया है. उत्पादक राज्यों की जीएसटी दर के ऊपर एक प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने की मांग के बारे में पूछे जाने पर मित्रा ने कहा कि इसे राज्यों के बीच निपटाया जाना चाहिए. केंद्र राज्यों पर इसे थोप नहीं सकता.
उन्होंने कहा कि इस अवधारणा के उलट कि पश्चिम बंगाल में भूमि का मुद्दा है, राज्य के पास इस समय उद्योगों के लिए करीब 4,400 एकड़ तैयार ढांचागत जमीन उपलब्ध है.
