जुलाई महीने में हुगली, नदिया व मुर्शिदाबाद में लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून
कोलकाता : किसानों से धान खरीदने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 19389 कैंप लगाये हैं, जहां अब तक लगभग 36.20 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है. यह जानकारी शुक्रवार को राज्य के खाद्य व आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने दी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अभी और 25 लाख मेट्रिक टन धान खरीदना चाहती है, इसलिए यह कैंप 10 अगस्त लगे रहेंगे.
राज्य सरकार प्रति क्विंटल 1400 रुपये की कीमत से किसानों से धान खरीद रही है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार यहां विभिन्न चरणों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर रही है. सितंबर महीने तक पूरे राज्य में इस कानून को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है. जुलाई महीने में हुगली, नदिया व मुर्शिदाबाद जिले में इसे लागू किया गया है.
इससे पहले अप्रैल महीने में दक्षिण दिनाजपुर व मई महीने में कूचबिहार में इसे लागू कर दिया है. जून महीने में उत्तर दिनाजपुर जिले को खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत लाया गया है. खाद्य सुरक्षा कानून को पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के दौरान संसद के द्वारा सितंबर 2013 में पारित किया था और अभी तक मात्र 11 राज्यों में इसे लागू किया गया है. उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा लागू होने से दक्षिण दिनाजपुर, कूचबिहार व उत्तर दिनाजपुर जिले के करीब 49.78 लाख लोग लाभान्वित होंगे और इसके लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये 26,662 टन खाद्यान्न का आवंटित किया है.
बंगाल के सभी 19 जिलों में इसे लागू कर दिया जाता है तो राज्य के अधिकतम 601.84 लाख लाभार्थियों के लिए पीडीएस वितरण प्रणाली के लिए केंद्र सरकार से 38.49 लाख टन अनाज (गेहूं और चावल) प्राप्त होंगे. इससे 6.01 करोड़ लोगों को दो रुपये प्रति किलो की दर से चावल मुहैया कराया जायेगा. हालांकि उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में राज्य सरकार यहां के 3.28 करोड़ लोगों को दो रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्रदान कर रही है.
