कोलकाता : पश्चिम बंगाल की सरकार बड़ी यानी मेगा परियोजनाओं को सुविधाएं प्रदान करेगी. राज्य की नयी औद्योगिक नीति (2013) में हालांकि यह नहीं कहा गया है कि राज्य सरकार इसके तहत विशेष रूप से किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी.
नीति के अनुसार, बड़े रोजगार अवसर वाले क्षेत्रों और लघु, सूक्ष्म व मध्यम उपक्रमों के विकास पर बहुगामी असर डालनेवाले मेगा निवेश को सुविधा दी जायेगी. हालांकि किन क्षेत्रों में सुविधा मिलेगी, इस स्पष्ट नहीं किया गया है. नयी नीति में सिंगल विंडो क्लीयरेंस पर जोर दिया गया है.
कहा गया है कि इस दिशा में सरकार कानून लायेगी. दक्षता व पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल किया जायेगा. इधर, उद्योग जगत ने स्टैंप डय़ूटी हटाने व अन्य व्यापार हितैषी उपायों का स्वागत किया है. बंगाल चेंबर के अध्यक्ष कल्लोल दत्ता ने कहा कि यह आगे की ओर ले जाने वाली नीति है. सीआइआइ पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक सौगत मुखर्जी ने कहा कि क्लस्टर विकास, एसएमइ व पीपीपी पर जोर देने से सामग्रिक विकास होगा.
