धान खरीदने के लिए केंद्र नहीं दे रहा फंड

कोलकाता: खाद्य व आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि धान खरीदने के लिए केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है, जिसकी वजह से राज्य सरकार धान संग्रह के लिए तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायी है. राज्य सरकार ने यहां किसानों से कुल 32 लाख टन धान संग्रह का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसमें से अब तक राज्य सरकार मात्र 12.3 लाख टन धान ही संग्रह कर पायी है.

उन्होंने कहा कि अब भी केंद्र सरकार पर राज्य का 1149 करोड़ रुपये बकाया है, जिसका केंद्र भुगतान नहीं कर रहा है. मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें राज्य सरकार ने धान संग्रह करने के लिए खाद्य व आपूर्ति विभाग को 240 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया है. इस राशि से राज्य सरकार किसानों से धान संग्रह करेगी.

केरोसिन की आपूर्ति में केंद्र ने की कटौती

ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को दिये जानेवाले केरोसिन में भी कटौती की है. पहले केंद्र द्वारा राज्य को 80292 किलो लीटर केरोसिन की आपूर्ति की जाती थी, अब इसमें 636 किलो लीटर कम कर दिया गया है, जबकि बंगाल में केरोसिन की कुल मांग करीब 1.26 लाख किलो लीटर है. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार इतना आपूर्ति करती है, तो यहां के प्रत्येक राशन कार्डधारकों को प्रत्येक कार्ड पर 1.25 लीटर केरोसिन देना संभव हो पाता.

अब शहरी क्षेत्र में भी निज भूमि, निज गृह योजना

कोलकाता. शहरी क्षेत्रों में आवासन की समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने ‘ निज भूमि, निज गृह ’ शुरू करने का फैसला किया है. मंगलवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. बाद में राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक व स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि पहले यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित थी, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा लोगों को जमीन का पट्टा व घर बना कर दिया जाता था. अब राज्य सरकार इसे शहरी क्षेत्रों में भी शुरू करना चाहती है.

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही बर्दवान जिले के दुर्गापुर स्थित मदर डेयरी के प्लांट में फिर से उत्पादन शुरू किया जायेगा. राज्य सरकार ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है और वित्त विभाग ने फंड भी अनुमति दे दी है. बहुत जल्द यहां पुन: उत्पादन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. इस मौके पर राज्य की स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में चिकित्सकों की कमी है. इसके देखते हुए राज्य सरकार ने यहां स्थित सभी ईएसआइ हॉस्पिटल के चिकित्सकों के रिटायरमेंट की उम्र को 60 वर्ष से बढ़ा कर 62 वर्ष कर दिया है. अब यहां के सभी चिकित्सकों और दो वर्ष नौकरी कर सकेंगे.