स्वच्छ निर्मल अभियान के साथ एनजीओ को जोड़ना चाहती है सरकार

कोलकाता. स्वच्छ भारत मिशन व निर्मल भारत अभियान को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी कंपनियों व स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिल कर कार्य करने का फैसला किया है. इस संबंध में राज्य के पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव दिव्येंदु सरकार ने बताया कि राज्य सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए यूनिसेफ के साथ मिल कर कार्य कर रही है, लेकिन राज्य सरकार इस योजना के साथ अन्य संस्थाओं को भी जोड़ना चाहती है, ताकि यह मिशन पूरी तरह सफल हो सके. उन्होंने बताया कि विभाग ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 4000 ग्रामीण स्कूलों में शौचालय बनाने के लिए निजी कंपनी के समझौता किया है, इसके साथ ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कम्यूनिटी शौचालय का निर्माण भी किया जायेगा. उन्होंने बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले करीब 60 प्रतिशत लोग अब भी खुले मैदान में शौच करते हैं. लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि कुछ लोगों के घर पर शौचालय होने के बावजूद वह खुले मैदान में शौच करते हैं. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन पर कुल 1.80 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है.