कोलकाता: राज्य सरकार की ओर से जमीन मुहैया नहीं कराये जाने के कारण सेना यहां नये स्टेशन की स्थापना नहीं कर पा रही है. इस संबंध में बहुत जल्द राज्य सरकार व सेना के अधिकारी आपस में बैठक कर सेना को राज्य के किस क्षेत्र में कितनी जमीन की जरूरत है, इस पर चर्चा करेंगे.
ऐसी ही जानकारी राज्य के मुख्य सचिव संजय मित्र ने दी. गौरतलब है कि बुधवार को राज्य सरकार व सेना के बीच विभिन्न कार्यो में तालमेल बनाने के लिए सेना के पूर्वी कमांड मुख्यालय में वार्षिक सिविल मिलिटरी लियॉजन कांफ्रेंस (सीएमएलसी) की बैठक हुई.
इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव संजय मित्र, गृह सचिव बासुदेव बनर्जी, बंगाल रेंज के जनरल कमांडिंग ऑफिसर , लेफ्टिनेंट जनरल रमण धवन, कोलकाता पुलिस आयुक्त सुरजीत कर पुरकायस्थ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे. गौरतलब है कि इस बैठक में सेना ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जमीन की आवश्यकता को लेकर बातचीत की. बैठक में तय किया गया है कि सेना व नागरिक प्रशासन मिल कर देश व राज्य की सुरक्षा के लिए यहां कार्य करेंगे.
जानकारी के अनुसार, फरवरी महीने में पश्चिम बंगाल सरकार ने मुर्शिदाबाद जिले के नवग्राम में 250 एकड़ जमीन सेना को आवंटित की है, जहां नये मिलिटरी स्टेशन का निर्माण किया जायेगा. इसके अलावा मुर्शिदाबाद जिले के ही बहरमपुर में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने नये मिलिटरी स्टेशन के निर्माण की आधारशिला रखी थी, जहां स्टेशन का निर्माण कार्य जारी है. यह स्टेशन मुख्य रूप से वायु सेना के लिए संरक्षित किया गया है. वायु सेना के मिसाइल को यहां रखा जायेगा. इस एयर स्पेस को सिलीगुड़ी से भी जोड़ा जायेगा. स्टेशन के निर्माण के लिए 2018 तक 600 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.
