कोलकाता : ग्रामीण लोगों को लघु कारोबार व खेती का विकास करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इनको ऋण दिया जायेगा. इसके लिए राज्य सरकार ने करीब 100 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं और राज्य के सहकारिता विभाग के माध्यम से लोगों को यह ऋण मुहैया कराया जायेगा. ऐसी ही जानकारी सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने दी.
उन्होंने बताया कि राज्य के सहकारिता बैंक से ऋण देने की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि यहां से ऋण देने के नियमों में काफी जटिलताएं हैं, इसलिए राज्य सरकार नियमों का सरलीकरण करते हुए फिर से ऋण देने की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है. पूजा के पहले ही इसमें से 40 प्रतिशत राशि का भुगतान विभाग को किया जा चुका है.
उन्होंने बताया कि राज्य के 19 जिलों में स्थित 24 केंद्रीय ग्रामीण विकास बैंकों के साथ मिल कर सहकारिता विभाग यह ऋण देगा. प्रत्येक सहकारिता बैंक से 20 हजार लोगों को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है, इससे यहां के करीब पांच लाख लोग लाभान्वित होंगे. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सहकारिता बैंक के माध्यम से ग्रामीण लोगों को करीब 300 सेक्टर के लिए ऋण दिया जायेगा.
गौरतलब है कि राज्य सरकार केंद्रीय ग्रामीण बैंक-नाबार्ड से रुपये लेकर कम ब्याज पर ग्रामीणों को कर्ज के रूप में देती है.
नाबार्ड ने पहले भी राज्य को ग्रामीण लोगों को कर्ज देने के लिए 875 करोड़ रुपये दे चुकी है. अब राज्य सरकार ने और 100 करोड़ रुपये ग्रामीणों को आवंटित करने के लिए रखे हैं, जिसे ग्रामीणों को ऋण के रूप में देने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जायेगी.
