सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान झड़प, उपद्रवियों ने बम फेंके, चलायी गोली, दो मरे

जालंगी में दो गुटों में हो गयी भिड़ंत
कोलकाता : मुर्शिदाबाद जिले के जालंगी में बुधवार को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दो गुटों के बीच झड़प में दो लोगों की मौत गयी और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. पुलिस ने बताया कि सीएए के खिलाफ एक प्रदर्शन कार्यक्रम में जालंगी में दो समूहों के बीच बहस शुरू हुई जो झड़प में बदल गयी.

पुलिस के मुताबिक झड़प तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय निवासियों के मंच ‘नागरिक मंच’ के बीच हुई, जिसने सीएए और प्रस्तावित एनआरसी के खिलाफ बंद का आह्वान किया था. बहस प्रदर्शन के तरीके को लेकर हुई. नागरिक मंच से बंद वापस लेने का कहा गया, जिसके बाद हालात हिंसक हो गये और दोनों पक्षों ने एक दूसरे की ओर बम फेंकना शुरू कर दिया. झड़प के दौरन कई दो पहिया वाहनों और कारों में भी तोड़ फोड़ की गयी और उनमें आग लगा दी गयी.

जानकारी के अनुसार, जालंगी के स्थानीय लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बंद का आह्वान किया था. इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक प्रमुख तहिरुद्दीन शेख का काफिला वहां पहुंचा और कथित रूप से उनके समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी.

इसके बाद यहां हिंसा भड़क गयी और उपद्रवियों ने कई दोपहिया वाहनों और कारों को आग के हवाले कर दिया. तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने हालांकि इन तमाम आरोपों को खारिज किया है. तृणमूल पार्टी के स्थानीय सांसद अबू ताहिर ने झड़प में पार्टी की संलिप्तता से इनकार किया है और उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा करने वाले कांग्रेस और माकपा के सदस्य थे.

ताहिर ने कहा, ‘मैंने पुलिस से कार्रवाई करने को कहा. दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए.’ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक मनोज चक्रवर्ती ने हिंसा में पार्टी के शामिल होने से इनकार किया और सच्चाई सामने लाने के लिए न्यायिक जांच की मांग की. पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिंसा में घायल व्यक्ति को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया है.

उल्लेखनीय है कि मुर्शिदाबाद में पिछले साल दिसंबर में भी सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी. पश्चिम बंगाल वाम शासित केरल और कांग्रेस शासित पंजाब और राजस्थान के बाद चौथा राज्य है, जिसकी विधानसभा ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है. राज्य विधानसभा ने छह सितंबर 2019 को एनआरसी के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया था.