पश्चिम बंगाल में ‘नो एनआरसी, नो डिवाइड एंड रुल’ : ममता

खड़गपुर : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल में न तो एनआरसी लागू होगा और न ही बंगाल में ‘डिवाइड एंड रुल’ की नीति काम कर सकती है. खड़गपुर के गेट बाजार के रावण मैदान में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक उनकी सरकार है एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजी) को बंगाल पर जबरन लादा नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि एनआरसी के नाम पर असम में लाखों लोगों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया गया है.

बाहरी लोगों को नागरिकता प्रदान की जा रही है और वर्षों से देश में रहने वाले लोगो को एनआरसी का डर दिखाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी लोग आकर यहां भेदभाव और बंटवारे की राजनीति नहीं कर सकते. बंगाल की सभ्यता व संस्कृति ऐसा नहीं होने देगी. बंगाल रवींद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की भूमि है.

केंद्र पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग केवल भाषण दे सकते हैं, रोजगार और भोजन नहीं. राज्य सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए उनका कहना था कि देश भर में बेरोजगारी 40 फीसदी बढ़ी है लेकिन बंगाल में बेरोजगारी घटी है. उन्होंने कहा कि खड़गपुर शहर रेलवे की 90 फीसदी जमीन पर बसा है लेकिन केंद्र सरकार रेलवे का निजीकरण करने पर तुली है. रेलकर्मियों का भविष्य खतरे में दिखाई देता है.

इस निजीकरण के खिलाफ बंगाल की जनता आंदोलन करेगी. मुख्यमंत्री खड़गपुर में सभा व प्रशासनिक बैठक में हिस्सा लेने पहुंची थीं. मुख्यमंत्री ने सभास्थल से कई सरकारी परियोजनाओं का उदघाटन और शिलान्यास किया. इनमें 104 करोड़ रुपये लागत की कुल 38 सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और 24 करोड़ रुपये की लागत की 29 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है.

मौके पर खेती के उपकरण, खिलाड़ियों में फुटबॉल और जर्सी वितरण, जमीन का पट्टा वितरण, किसानों में पावर टेलर वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ. साथ ही अन्य सरकारी परियोजनओं के लाभान्वित लोगों को संबंधित दस्तावेज भी दिये गये. मुख्यमंत्री ने खड़गपुर में बन रहे स्टेडियम की गैलेरी निर्माण के लिए भी पांच करोड़ रुपये की राशि प्रदान की.