कोलकाता: राज्य परिवहन विभाग सरकार द्वारा संचालित परिवहन निगमों में कदाचार व अपव्यय रोकने के लिए एक हजार अधिकारियों की नियुक्ति करने जा रहा है. परिवहन मंत्री मदन मित्र ने यह जानकारी दी.
श्री मित्र ने बताया कि इस नियुक्ति प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्य वित्त विभाग व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेज दिया गया है. इन अधिकारियों को सरकारी परिवहन निगमों में कदाचार व अनियमित गतिविधियों को रोकने के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा. साथ ही इन नये अधिकारियों को लेकर परिवहन विभाग में एक इनफोर्समेंट सेल तैयार किया जायेगा. वर्तमान में छह सरकारी परिवहन निगमों को चलाने के लिए राज्य सरकार प्रति वर्ष 400 करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है. श्री मित्र ने कहा कि जब तक फालतू खर्चो में कमी नहीं लायी जायेगी, तब तक सरकारी परिवहन निगम आत्मनिर्भर नहीं हो पायेंगे. इसके लिए प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत है.
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि परिवहन निगमों में आमदनी व खर्च के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है. परिवहन निगमों को पुनर्जीवित करने के लिए इस अंतर को कम करना होगा. परिवहन मंत्री ने बताया कि यात्रियों की दिक्कतों को दूर करने के लिए प्राइवेट बस ऑपरेटर जल्द ही महानगर व आसपास के इलाकों में 200 नयी बसें उतारनेवाले हैं. साथ ही लगभग 30 नयी एसी बस भी शहर में जल्द ही दौड़ेंगी. साथ ही कलकत्ता स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन व कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी भी एसी बस परिसेवा शुरू करने जा रही हैं.
