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परिवहन सचिव के आश्वासन के बाद मेटाडोर-मिनीडोर हड़ताल स्थगित

कोलकाता : परिवहन सचिव के आश्वासन के बाद एटक समर्थिक कोलकाता मेटाडोर-मिनीडोर ऑपरेटर्स यूनियन ने 24 मई को प्रस्तावित हड़ताल एक माह के लिए स्थगित करने की घोषणा की. यूनियन के महासचिव नवल किशोर श्रीवास्तव, अध्यक्ष अवनीश शर्मा, उपाध्यक्ष मुनेश्वर वर्मा व अरूप मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन विभाग के सचिव नारायण स्वरूप निगम से […]

कोलकाता : परिवहन सचिव के आश्वासन के बाद एटक समर्थिक कोलकाता मेटाडोर-मिनीडोर ऑपरेटर्स यूनियन ने 24 मई को प्रस्तावित हड़ताल एक माह के लिए स्थगित करने की घोषणा की. यूनियन के महासचिव नवल किशोर श्रीवास्तव, अध्यक्ष अवनीश शर्मा, उपाध्यक्ष मुनेश्वर वर्मा व अरूप मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन विभाग के सचिव नारायण स्वरूप निगम से मुलाकात की तथा उन्हें ज्ञापन सौंपा. श्री श्रीवास्तव ने बताया कि पांच अप्रैल को बेलियाघाटा स्थित यूनियन का कार्यालय व शहीद बेदी को कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है.

इसके खिलाफ सात अप्रैल को इंटाली थाना में मामला भी दायर किया गया है. उसके बाद राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी, कोलकाता पुलिस अायुक्त सहित अन्य नेताओं व आला अधिकारियों को पत्र देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गयी थी,

लेकिन दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर उन लोगों ने यूनियन कार्यालय तोड़े जाने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस जुल्म व नो इंट्री का टाइम बढ़ाने की मांग को लेकर 24 मई को मेटाडोर-मिनीडोर हड़ताल का आह्वान किया था. उसके बाद परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर परिवहन सचिव ने उन लोगों को बैठक के लिए बुलाया था.

सचिव ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इस बाबत उन्होंने कोलकाता पुलिस को संस्तुति करने का आश्वासन दिया है तथा कोलकाता पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी.

बकाया किराये के लिए परिवहन मंत्री से मिलेंगे बस मालिक
कोलकाता : पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस के जवानों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने मालिकों से पांच दिन के लिए बस किराये पर ली थी, लेकिन पुलिस ने बस का पूरा किराया मालिकों को नहीं दिया है. ऐसा ही आरोप बस मालिकों ने लगाया है. अब बकाया रुपये की मांग को लेकर बस मालिकों ने परिवहन मंत्री से गुहार लगाने की योजना बनायी है.
जानकारी के अनुसार, पुलिस ने पांच दिन के लिए बस किराये पर ली थी, लेकिन किराया उनको सिर्फ चार दिनों का ही दिया गया है. इसे लेकर बस मालिकों ने कोलकाता पुलिस को पत्र लिखा है, अब वह परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिल कर अपनी मांग को रखना चाहते हैं. गौरतलब है कि पंचायत मतदान के लिए कोलकाता पुलिस ने 11 मई को सुबह छह बजे से 15 मई को दोपहर दो बजे बस किराये पर लिया था, लेकिन बस को रिलीज करते-करते 15 मई की शाम हो गयी थी, जबकि परिवहन विभाग के खाते में लिखा गया है कि बसों को 14 मई को ही रिलीज कर दिया गया.

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