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धोखाधड़ी मामले की जांच में जुटी शहरी विकास विभाग की टीम

केएमडीए के पूर्व उपनिदेशक आलोक व सुनील की गिरफ्तारी का मामला फर्जी तरीके से सरकारी जमीन बेचने के आरोप में गिरफ्तार हैं दोनों कोलकाता : विधाननगर कमिश्नरेट अंतर्गत विधाननगर दक्षिण थाना क्षेत्र इलाकेे में फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किये गये केएमडीए के पूर्व उपनिदेशक आलोक चटर्जी (66) और […]

केएमडीए के पूर्व उपनिदेशक आलोक व सुनील की गिरफ्तारी का मामला

फर्जी तरीके से सरकारी जमीन बेचने के आरोप में गिरफ्तार हैं दोनों
कोलकाता : विधाननगर कमिश्नरेट अंतर्गत विधाननगर दक्षिण थाना क्षेत्र इलाकेे में फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किये गये केएमडीए के पूर्व उपनिदेशक आलोक चटर्जी (66) और निजी कंपनी के निदेशक सुनील गडिया (45) को पुलिस हिरासत में लेने के बाद दोनों से लंबी पूछताछ हुई. इधर शहरी विकास विभाग के अधिकारियों की टीम ने पूरे मामले की विभागीय जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, प्राथमिक जांच में पता चला कि सॉल्टलेक में एक साल पहले कई जमीन खाली पड़ी थीं, जिन पर सरकार का ध्यान नहीं था. ऐसी ही कई सरकारी जमीनों पर इनकी निगाह थी.
जांच में जुटी शहरी विकास विभाग के अधिकारियों की टीम यह पता लगा रही है कि इन लोगों ने और कोई जमीन फर्जी तरीके से बेची है या नहीं. ज्ञात हो कि शुक्रवार को इस संबंध में प्रकाशित खबर में सुनील गडिया की जगह भूलवश संजय गडिया नाम प्रकाशित हो गया था. संजय गडिया का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है.
बताया जा रहा है कि एक निजी कंपनी के निदेशक सुनील गडिया (45) और केएमडीए के पूर्व उपनिदेशक आलोक चटर्जी (66) को गुरुवार को विधाननगर कमिश्नरेट अंतर्गत दक्षिण थाने की पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के जरिये सॉल्टलेक सेक्टर तीन में दस कट्ठा जमीन का प्लॉट बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था. शहरी विकास विभाग के विशेष सचिव गोपाल चंद्र घोष ने डेढ़ साल पहले विधाननगर दक्षिण थाने में सॉल्टलेक की एक सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से बेचने की शिकायत दर्ज की थी. मामले की जांच शुरू कर विधाननगर दक्षिण थाने की पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

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