कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई एकांत बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए और अधिक फंड देने की मांग की. राज्य सचिवालय में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री से कहा कि पहले केंद्र सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व विकास को लेकर होनेवाले खर्च में 100 प्रतिशत राशि देती थी, लेकिन इसे कम करके 60 प्रतिशत कर दिया गया है और बाकी 40 प्रतिशत राज्य को देना पड़ता है.
उन्होंने इसे फिर से 100 प्रतिशत करने की मांग की. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि तटवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा पांच करोड़ रुपये खर्च किया जाता है, लेकिन यह रुपये भी राज्य को समय पर नहीं मिलता. मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री से दार्जिलिंग मुद्दे पर स्थायी समाधान करने की मांग की. गृहमंत्री ने कहा कि इस पर जल्द चर्चा की जायेगी. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दार्जिलिंग में फिर से केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को तैनात करने की मांग की. उन्होंने गृहमंत्री से उत्तर बंगाल में प्रशिक्षित सैन्य बल को तैनात करने का आग्रह किया, जो पर्वतीय क्षेत्रों में सुरक्षा-व्यवस्था कर पाने में निपुण हों. क्याेंकि यह क्षेत्र नेपाल, सिक्किम व भूटान से सटा हुआ है, इसलिए यहां की सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए.
वहीं, जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि वह जबरन जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकती. उन्होंने केंद्र से सीमा सुरक्षा बल के प्रयोग की जानेवाली जमीन के परिमाण को कम करने की मांग की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब तक 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर चुकी है और अधिक जमीन अधिग्रहण करना मुश्किल है. इस पर गृह मंत्री ने राज्य सरकार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया.
बंगाल से गाय तस्करी के संबंध में सीएम ने कहा कि देश से होनेवाली कुल तस्करी का मात्र 10 प्रतिशत बंगाल से होता है. बंगाल की अपेक्षा उत्तर प्रदेश, राजस्थान व गुजरात जैसे राज्यों से पशुओं की तस्करी अधिक संख्या में होती है, इसलिए केंद्र सरकार को उस पर अंकुश लगाना चाहिए.
