कोलकाता. राज्य के आैद्योगिक विकास के लिए ममता सरकार ने बीमार कारखानों को बचाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है. इसके साथ ही तृणमूल सरकार ने उद्योगपतियों तक यह संदेश पहुंचाने का भी प्रयास किया है. सोमवार को नवान्न में वित्त मंत्री अमित मित्रा की अध्यक्षता में उद्योगों से संबंधित मंत्री समूह की एक बैठक हुई. प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में इस बात पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया कि राज्य में जो बीमार कल-कारखाने हैं, उनकी हालत में कैसे सुधार किया जाये एवं कैसे उन्हें बचाया जाये. बंद हो चुके कारखानों की जमीन को बचाने के तरीके पर भी चर्चा की गयी.
सूत्रों के अनुसार इस संबंध में एक रुपरेखा तैयार की गयी है, जिसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया जायेगा. नवान्न से मिली जानकारी के मुताबिक अगर उद्योगपति नये सिरे से कारखाना लगाना चाहते हैं तो राज्य सरकार अपने पास मौजूद लैंड बैंक से जमीन के साथ-साथ हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार है. वहीं जो कारखाने बंद पड़े हैं, उनकी जमीन को बेचने का प्रयास किया जायेगा. इस संबंध में प्राथमिका आइटी विभाग को दी जायेगी.
जमीन बेचने के बाद मिले पैसों को उद्योगों के विकास में लगाया जायेगा,लेकिन इस प्रक्रिया में काफी कानूनी जटिलताएं हैं, जिनका ध्यान रख कर रणनीति तय की जायेगी. आैद्योगिक विकास एवं बीमार कारखानों को बचाने की इस मुहिम में मालिक एवं श्रमिक दोनों पक्ष के हितों का पूरा ध्यान रखा जायेगा.
