यह नेपाली और गोरखा जाति के लिए शुभ संकेत है. गांव-बस्तियों से लेकर चाय बगानों तक के तृणमूल समर्थक अब मोरचा में आ रहे हैं. गुरुंग ने कानून-व्यवस्था के विफल होने का हवाला देकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की है. मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बारे में पूछे जाने पर गुरुंग ने कहा कि मंगलवार को हुई बैठक में गोरामुमो ने भी हिस्सा लिया है, यह बहुत बड़ी बात है.
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बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे : गुरुंग
दार्जीलिंग. मिरिक के कृष्ण नगर की तृणमूल कांग्रेस ने गोजमुमो का दामन थाम लिया है. बुधवार को पातलेबास स्थित गोजमुमो केंद्रीय कार्यालय में कृष्ण नगर क्षेत्र के 84 परिवारों ने तृणमूल छोड़कर मोरचा का झंडा थामा. गोजमुमो प्रमुख विमल गुरुंग ने सभी के हाथों में झंडा देकर उनका पार्टी में स्वागत किया. इस मौके पर […]
दार्जीलिंग. मिरिक के कृष्ण नगर की तृणमूल कांग्रेस ने गोजमुमो का दामन थाम लिया है. बुधवार को पातलेबास स्थित गोजमुमो केंद्रीय कार्यालय में कृष्ण नगर क्षेत्र के 84 परिवारों ने तृणमूल छोड़कर मोरचा का झंडा थामा. गोजमुमो प्रमुख विमल गुरुंग ने सभी के हाथों में झंडा देकर उनका पार्टी में स्वागत किया. इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए गुरुंग ने कहा कि बंगाल सरकार ने नेपाली भाषा पर जिस तरह से दमन नीति अपनायी है, उसे देखते हुए भारतीय गोरखा अपने अलग राज्य गोरखालैंड के लिए उठ खड़े हुए हैं. इसी क्रम में तृणमूल समर्थक भी अपनी पार्टी छोड़ मोरचा में शामिल हो रहे हैं.
बैठक में गोरामुमो, क्रामाकपा आदि दलों ने अपनी-अपनी शर्तें व सुझाव भी रखे हैं, जिस पर आगामी 20 जून को चर्चा होगी.
गत 8 जून की घटना के बाद पहाड़ में सेना उतारे जाने को गुरुंग ने बंगाल की फेल कानून-व्यवस्था का उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि इसी तरह से मालदा, हावड़ा जैसे क्षेत्रों में भी कानून-व्यवस्था फेल होने की घटना घट चुकी है. राज्य में कानून-व्यवस्था ठीक करने के लिए राष्ट्रपति शासन की जरूरत है. एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मोरचा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को अलग-अलग पत्र भेजा जा चुका है. जीटीए से कुछ नहीं होने वाला. अब अलग राज्य का गठन करना ही होगा.
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