घोषणा. नवनियुक्त विधि व श्रम मंत्री मलय घटक ने गिनायी अपनी प्राथमिकता
नयी सरकार में दो महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेवारी मिलने के बाद विधि व श्रम मंत्री मलय घटक ने विशेष भेंट में अपनी प्राथमिकता गिनायी. उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास को देखते हुए व्यापक जनादेश मिला है. इसलिए विकास की गति और भी तेज होगी.
आसनसोल : नवनियुक्त विधि व श्रम मंत्री मलय घटक ने कहा कि आसनसोल-दुर्गापुर महकमा को मिला कर नये जिले के गठन की प्रक्रिया आगामी अक्तूबर माह से पहले पूरी कर ली जायेगी. शपथ ग्रहण करने के बाद अपने आवास लौटे श्री घटक ने शनिवार को विशेष भेंट में बताया कि आसनसोल मेडिकल कॉलेज भवन का नक्शा मंजूरी के लिए आसनसोल नगर निगम प्रशासन के पास है.
मंजूरी मिलते ही इसका निर्माण किया जायेगा. श्री घटक ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुए विकास तथा मा, माटी मानुष के प्रति प्रतिबद्धता के कारण उन्हें निर्णायक संख्या में मतों से जीत मिली. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में उन्होंने विधि मंत्री व श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया था. संभवत: उनके कार्यो से संतुष्ट होकर मुख्यमंत्री सुश्री बनर्जी ने उन्हें दोनों महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व सौंपा है.
उन्होंने कहा कि इन विभागों का अनुभव रहने के कारम उन्हें कार्य निष्पादन में कोई परेशानी नहीं है. मुख्यमंत्री व पार्टी नेत्री होने के कारण सुश्री बनर्जी को हर किसी की क्षमता की पूरी जानकारी है. उन्होंने कहा कि विधायक के रूप में उनकी पहली पहली प्राथमिकता विधानसभा क्षेत्र से जल संकट का समाधान करना है. नगर निगम के पास सीमित संसाधन होते हैं. उनकी कोशिश होगी कि अन्य स्त्रोतों से भी राशि की व्यवस्था की जाये. उन्होंने कहा कि इस मामले में वे शीघ्र ही मेयर जितेन्द्र तिवारी के साथ चर्चा करेंगे.
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखना तथा उनके सुख-दुख में जुड़े रहना पहले की ही भांति जारी रहेगी. श्री घटक ने कहा कि विधि मंत्री के रूप में उनकी प्राथमिकता होगी कि राज्य के विभिन्न कोर्ट में लंबित मामलों के निष्पादन की गति तेज की जाये. इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर नयी नियुक्तियां भी की जायेगी. उन्होंने कहा कि तीव्र गति से मामलों के निष्पादन नहीं होने के कारण परेशानी बढ़ रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जतायी है. उन्होंने कहा कि जिला गठन के साथ ही आसनसोल में जिला न्यायालय की स्थापना भी प्राथमिकता में शामिल है. आसनसोल महकमा कोर्ट में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. यह मामला उनके अधीन नहीं है. इसके बावजूद वे इस दिशा में पहल करेंगे ताकि जजों, अधिवक्ताओं व कर्मियों को परेशानी न हो. उन्होंने कहा कि काजी नजरूल विश्वविद्यालय के तहत लॉ कॉलेज स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.
इसके लिए जमीन का भी आवंटन कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि श्रम मंत्री के रूप में उनकी प्राथमिकता असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना होगा. राज्य सरकार ने पहले भी इसके लिए कई योजनआएं बनायी है. उनका क्रियान्वयन हो रहा है. उसकी गति बढ़ायी जायेगी. उन्होंने कहा कि शुरू किये गये कार्य को अंतिम मुकाम पर पहुंचाना है. श्रमिकों को चिकित्सा व बीमा की सुविधा दिलायी जायेगी.
अधिक से अधिक कानूनी अधिकार दिलाने की पहल होगी. उन्होंने कहा कि शहर के क्षेत्रीय इएसआइ अस्पताल को केंद्र कर पीपीपी मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके भवन का प्लान मंजूरी के लिए नगर निगम के पास लंबित है. उसकी मंजूरी मिलते ही इसके भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि आनेवाले समय में शहर में विकास की गति और तेज होगी.
