आसनसोल : अब सेवानिवृत्त कोयला अधिकारियों के पेंशन की राशि शेयर व सरकारी बांड में निवेश की जायेगी. निवेश से मिलनेवाली राशि ही पेंशन के रुप में सेवानिवृत्त अधिकारियों को दी जायेगी.
किस स्कीम में राश् िका निवेश करना है, इसका चयन भी अधिकारी खुद करेंगे. इस बाबत कोल मंत्रलय ने कोल इंडिया को सकरुलर जारी कर दिया है. स्कीम लागू होने के लिए कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता को कॉरपोरेट हेड ऑफिस व सभी अनुषांगिक कंपनियों के कॉरपोरेट ब्रांच का दर्जा दिया जायेगा.
पेंशन फंड रेगुलटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (पीएफआरडीए) की स्कीम के अनुसार यह पैसा एक फंड के रूप में जमा किया जायेगा. जिसे शेयर, सरकारी बांड व फिक्स्ड इंकम इंस्ट्रूमेंट आदि में निवेश किया जायेगा. सेवानिवृत्त अधिकारी खुद निवेश के लिए स्कीम का चयन कर सकेंगे.
लेकिन 50 फीसदी से अधिक राशि शेयर में नहीं लगायी जा सकती है. हर अधिकारी का अलग-अलग खाता होगा. इसलिए जितनी राशि निवेश की जायेगी और उसे जो फायदा होगा, उसे पेंशन के रूप में अधिकारियों को दिया जायेगा. स्कीम अधिकारी के रिटायर होने के बाद शुरू होगी. यह अधिकतम दस वर्ष तक लागू रहेगी. इसके बाद अफसर चाहे तो स्कीम से पैसा निकाल सकते हैं.
सेवानिवृत्त अदिकारी की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा. फिलहाल वर्ष 2007 के बाद सेवानिवृत्त अफसरों को इसका लाभ तत्काल मिलेगा. कोल इंडिया द्वारा पेंशन स्कीम में संशोधन करने के साथ-साथ ट्रस्ट गठन करने का भी निर्देश दिया गया है. इस ट्रस्ट में ही संबंधित राशि रखी जायेगी. अलग-अलग खाता होने से सेवानिवृत्त अधिकारियों को रकम में राशि निवेश करने में दिक्कत नहीं होगी.
स्कीम से मिलनेवाली राशि उनके खाते में समायोजित होगी. सेवानिवृत्त होनेवाले कोयला अधिकारियों को मिलनेवाले रिटायरमेंट फंड की राशि में भी वृद्धि कर दी गयी है.पहले यह राशि बेसिक और महंगाई भत्ते के कुल योग की 20.6 फीसदी थी, जो अब बढ़ कर 30 फीसदी हो गयी है.
इधर कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमओएआइ) के सूत्रों ने इस निर्णय का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि कोल मंत्रलय द्वारा अधिकारियों की नयी पेंशन नीति को लागू करने से अफसरों में प्रसन्नता है. जनवरी, 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों को भी इसका लाभ दिलाने के लिए रणनीति तय की जायेगी.
