विभिन्न खदानों के कारण प्रभावित हो रहे ग्रामीणों के पुनर्वास की मांग
एडीडीए के सीइओ को सौंपा मांगों से संबंधित ज्ञापन, मिला आश्वासन
आसनसोल. इसीएल की कोलियरियों में कोयला उत्खनन के कारण प्रभावित हुए लोगों के पुनर्वास की मांग पर इसीएल ठीका श्रमिक अधिकार यूनियन के बैनर तले सांकतोडिया, सामडी, केंदा, बनजेमारी, प्योर जामबाद, छातीम डंगा, परीरा ग्राम के निवासियों ने जिलाशासक कार्यालय के समक्ष मंगलवार को प्रदर्शन किया तथा धरना दिया. शिष्टमंडल ने 21 सूत्री मांग पत्र एडीडीए के सीइओ एस अरूण प्रसाद को सौंपा. संगठन की संयुक्त सचिव सुदीप्ता पाल ने बताया कि सीईओ ने सहयोग का आश्वासन दिया है.
उन्होंने बताया कि पुनर्वास को लेकर एडीडीए स्तर से नया सर्वे कार्य आरंभ किया गया है. अगले तीन माह में सर्वे कार्य पूरा किये जाने के बाद लाभुकों की सूची जारी की जायेगी. मुआवजे का कार्य भी आरंभ किया जायेगा. उन्होंने बताया कि इसीएल के उत्पादन कार्य के कारण भूमिगत आग और लगातार हो रहे भू-धंसान के कारण 33,196 परिवारों के 1,80,263 लोग प्रभावित हुए हैं. प्रभावित लोगों के पुनर्वास का दायित्व एडीडीए को सौंपा गया है. पुनर्वास कार्य के लिए 2610 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गयी है परंतु अभी तक पुनर्वास को लेकर कोई कार्य नहीं किया गया है.
विभिन्न इलाकों के प्रभावित ग्रामीणों ने पुनर्वास की मांग पर बीएनआर रवींद्र भवन से रैली निकाली और जिलाशासक कार्यालय कन्यापुर के समक्ष पहुंचे. नेतृत्व कर रही सुश्री पाल ने कहा कि इसीएल के कोयला उत्पादन के कारण रानीगंज इलाके के प्रभावित लोगों के लिए इसीएल के स्तर से पुनर्वास की व्यवस्था की मांग की गयी है. कोयला उत्पादन में उत्पादन मानकों की अवहेलना कर, अवैध और अप्राकृतिक तरीके से कोयला खनन हो रहा है, जिससे डाबर, भानोडा के परीरा ग्राम, न्यू केंदा, गोरांडी, सोनपुर बाजारी के स्थानीय निवासी प्रभावित हो रहे हैं.
ओसीपी में ब्लास्ट के दौरान मानकों को पालन न होने से आस पास के ग्रामों में रहने वालों के घरों में खतरनाक दरारें पड़ रही हैं. जिससे कभी भी किसी बड़े और अप्रिय घटना होने का अंदेशा है. लोगों के घरों में हो रही दरारें बढ़ती जा रही हैं. ब्लास्ट के दौरान लोग आतंकित रहते हैं. इसीएल स्तर से इन प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाये.अवसर पर इंद्रजीत मुखर्जी, उमेश दुषाध, संजय पासवान, अजरुन प्रसाद आदि उपस्थित थे.
