कोलकाता: राज्य में परिवहन व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए यहां के लोक निर्माण विभाग की ओर से केंद्र सरकार से फंड की मांग की गयी थी और इस संबंध में लोक निर्माण विभाग ने डीपीआर के साथ ही यहां सड़कों पर खर्च की गयी राशि का ब्यौरा भी जमा किया था. इससे संतुष्ट होते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को दी जानेवाली राशि में 600 फीसदी की वृद्धि करने की घोषणा की है.
तीन माह दिल्ली में रहा अधिकारी
गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग की ओर से रिपोर्ट जमा होने के बाद राज्य सरकार ने विभाग के एक सह अभियंता पद के अधिकारी को तीन महीने से दिल्ली में रहने को कहा था और राज्य सरकार द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट पर बराबर संपर्क करने को कहा गया था. वह अभियंता पिछले तीन महीने से रोजाना केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पहुंचते थे और प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लेते थे. उनके द्वारा जो भी दस्तावेज मांगे जाते, नवान्न भवन से वे मुहैया कराये जाते थे.
2600 करोड़ खर्च करेगी राज्य सरकार
राज्य के लोक निर्माण मंत्री शंकर चक्रवर्ती ने बताया कि केंद्र द्वारा सभी योजनाओं को मंजूरी मिलने से यहां आधारभूत सुविधाओं का विकास करने में राज्य सरकार को काफी सहूलियत मिलेगी. सभी योजनाओं का काम समय पर खत्म किया जायेगा. राज्य सरकार ने यहां के आठ जिलों में सड़कों के विकास के लिए करीब 2600 करोड़ रुपये भी खर्च करने जा रही है.
पहले मिलते थे 250 करोड़
राज्य के लोक निर्माण मंत्री शंकर चक्रवर्ती ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य के लोक निर्माण विभाग की ओर से वर्ष 2013-14 के लिए भेजे गये 1272.59 करोड़ रुपये की योजना को मंजूर कर दिया है. पहले पश्चिम बंगाल को सड़क व राजमार्ग के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 200-250 करोड़ रुपये ही मिलते थे, लेकिन इस वर्ष केंद्र सरकार ने लोक निर्माण विभाग की सभी योजनाओं को मंजूरी देते हुए 1272.59 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है.
