कोलकाता: राज्य के सरकारी स्कूलों को अब स्टेशनरी के सभी उत्पाद सहकारिता समितियों से ही खरीदना होगा. राज्य सरकार की ओर से बहुत जल्द सभी सरकारी स्कूलों को इस संबंध में नोटिस जारी किया जायेगा. यह जानकारी शुक्रवार को राज्य के सहकारिता मंत्री रछपाल सिंह ने दी. उन्होंने बताया कि सहकारिता समिति के अंतर्गत के खुदरा दुकानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है. इससे सहकारिता समिति की आमदनी भी बढ़ेगी और साथ ही छात्रों को कम कीमत पर स्टेशनरी उत्पाद भी मिल पायेंगे.
राज्य के अधिकांश सहकारिता समिति की स्थिति काफी खराब है, इसलिए यहां से अधिक मात्र में खरीदारी करने पर सहकारिता दुकानों की आमदनी बढ़ेगी.
उन्होंने बताया कि सहकारिता दुकानों की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित करने के लिए सर्वे कराया जा रहा है, इसके साथ ही स्कूलों में लगनेवाले स्टेशनरी उत्पादों की मांग के बारे में भी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है.
दोनों रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार की ओर से इसकी मात्र तय की जायेगी. इसके साथ ही सहकारिता विभाग ने वित्त मंत्री से यहां के आउटलेट से खरीदे जानेवाले उत्पादों में वैट में छूट देने की मांग की है.
