कोलकाता: राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का जितना अधिक विकास होगा, इसका फायदा यहां के किसानों को मिलेगा. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास से किसानों को उनकी सब्जियों के लिए उचित कीमत प्राप्त हो सकेगी.
यह बातें गुरुवार को राज्य के खाद्य विपणन मंत्री अरूप राय ने मिलन मेला में आयोजित एग्रो प्रोटेक 2013 के दौरान कही. इस मौके पर आइसीसी रिसर्च टीम की ओर से ‘एग्रो-वैशन’ पर एक रिपोर्ट भी जारी किया गया. उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि उत्पादन का विकास करने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, अगले दो वर्षो में राज्य सरकार ने यहां सभी प्रकार के अनाज, फल व सब्जियां उगाने का फैसला किया है.
इसके लिए राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान मंडी की स्थापना जैसे कई योजनाएं शुरू की है. इस मौके पर राज्य के कृषि मंत्री मलय घटक ने कहा कि देश की कुल उपजाऊ जमीन का तीन फीसदी हिस्सा बंगाल में है, जबकि यहां की जनसंख्या कुल पूरे देश की जनसंख्या का 9 फीसदी है. लेकिन उसके बावजूद यहां के 60 फीसदी से अधिक लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां कृषि का क्या महत्व है. इसलिए राज्य सरकार कृषकों को साथ लेकर ही राज्य का विकास करना चाहती है. इस मौके पर राज्य के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सुब्रत साहा, मत्स्य पालन मंत्री चंद्र नाथ सिंह, महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुधीर कुमार गोयल, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्रीवर्धन गोयनका सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे.
