कोलकाता: राज्य के सूक्ष्म व लघु वर्गीय उद्योग को पर्याप्त बाजार मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने नयी पहल की है. बहुत जल्द ही राज्य सरकार की ओर से पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी (पीपीपी) लांच की जायेगी, जिससे यहां के सुक्ष्म व लघु उद्योग से जुड़े उद्यमियों को उनके उत्पाद बेचने के लिए बाजार मुहैया कराया जा सके. यह घोषणा सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मिलन मेला में राज्य के सुक्ष्म, लघु व मध्यम वर्गीय उद्योग विभाग द्वारा आयोजित एमएसएमइ सिनर्जी मेला 2013 के दौरान की.
उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के लांच होने से सुक्ष्म व लघु उद्यमियों में अनुषंगीकरण व विक्रेता लिंकेज और भी बेहतर होगा. राज्य में एमएसएमई सेक्टर का विकास करना ही सरकार का लक्ष्य है, इसे देखते हुए यह पॉलिसी बनायी जा रही है, जिसके तहत सभी सरकारी कार्यालयों को यहां के एमएसएमई सेक्टर के बने उत्पादों को खरीदना होगा. कम से कम 15-20 फीसदी उत्पाद यहां के उद्यमियों से लेना होगा.
उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान समय में करीब एक लाख 19 हजार एमएसएमइ यूनिट हैं, जहां करीब 11, 54,952 लोग कार्यरत हैं. सिर्फ पिछले दो वर्षो में यहां करीब 22 हजार नये सुक्ष्म व लघु उद्योग खोले गये हैं, जबकि वाममोरचा कार्यकाल के दौरान एक वर्ष में औसतन सात हजार नये उद्योग लगाये जाते थे. उन्होंने बड़ी कंपनियों को भी यहां लघु व मध्यम वर्गीय उद्योगों में निवेश करने की मांग की.
उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियां यहां कलस्टर के हिसाब से आसानी से निवेश कर सकती हैं. बंगाल देश के उत्तर पूर्व राज्यों के साथ दक्षिण एशिया देशों के लिए भी गेट वे है, इसलिए यहां व्यापार के विकसित होने की संभावनाएं अधिक हैं. राज्य में बड़े उद्योगों की स्थापना करना भी जरूरी है, लेकिन इसके लिए छोटे उद्योग को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है. राज्य के कई जिले ऐसे हैं, जो काफी पिछड़े हुए हैं. कूचबिहार, पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण दिनाजपुर का अब तक समुचित विकास नहीं हुआ है, इसलिए यहां अगर कोई कंपनी निवेश करती है तो राज्य सरकार द्वारा विशेष इंसेंटिव व सब्सिडी दी जायेगी.
एमएसएमई विभाग की वेबसाइट लांच
इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एमएसएमई विभाग की नयी वेबसाइट को लांच किया. इस वेबसाइट के माध्यम से एसएमएसई सेक्टर संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसके उत्तर भी यहां से प्राप्त किये जा सकते हैं. इसके अलावा इस क्षेत्र में निवेश के लिए आवेदन भी इस वेबसाइट के माध्यम से जमा किये जा सकेंगे. लोगों को एमएसएमई सेक्टर में बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए यह वेबसाइट बनायी गयी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधीन की कंपनियों में बनाये जानेवाले उत्पादों को एक छत के नीचे लाने के लिए विश्व बांग्ला ब्रांड को लांच किया जायेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अगले 10 वर्ष में इस क्षेत्र में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, जिसे प्राप्त करने के लिए विभाग हरसंभव प्रयास कर रहा है.
