कोलकाता: पश्चिम बंगाल के आलू व्यापारियों के संगठन ने जब्त और सड़े आलू के लिए कम मुआवजा के खिलाफ तथा अन्य राज्यों को आलूू भेजने पर रोक हटाने की मांग को लेकर एक सितंबर से तीन दिनों की प्रस्तावित प्रदेशव्यापी हड़ताल स्थगित कर दी.
रविवार को पश्चिम बंगाल प्रोग्रेसिव आलू व्यवसायी समिति के कोर समूह की बैठक हुई. बैठक के बाद समिति के महासचिव वरेन मंडल ने कहा कि पूर्व रेल राज्य मंत्री व अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के महासचिव मुकुल के साथ बैठक हुई थी.
इस बैठक में श्री राय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अगले सप्ताह मिलवाने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि श्री राय के आश्वसन के बाद उन लोगों ने हड़ताल सात सितंबर तक स्थगित रखने का निर्णय लिया है. उसके बाद वे लोग निर्णय लेंगे.
उल्लेखनीय है कि श्री राय ने आलू व्यवसायियों को आश्वासन दिया था कि उत्तर बंगाल के दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री खुद आलू व्यवसायियों से मिलेंगी और उन लोगों की मांगों पर विचार करेंगी. दूसरी ओर, श्री मंडल ने कहा कि कई बार मांग करने के बावजूद राज्य सरकार अभी भी पूरी तरह अन्य राज्यों को आलू भेजने पर रोक नहीं हटा रही है. इसमें सीमा बांध रखी है. इसके साथ ही आलू जब्त होने के बाद सड़ कर बेकार हो गये हैं. सरकार की ओर से उनका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने नया फरमान लागू कर दिया है कि 700 मिट्रिक टन से अधिक आलू अन्य राज्यों में नहीं भेजा जायेगा. इससे अन्य राज्यों को आलू भेजना बंद हो गया है.
