कोलकाता. राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून नहीं लागू होने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया. सोमवार को महानगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के नियम व फंड के वितरण के संबंध में केंद्र सरकार ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है.
किस प्रकार से इसे लागू किया जायेगा और कैसे इसके लिए राज्य सरकार को फंड मिलेगा, इसका नियम केंद्र सरकार सही प्रकार से तैयार नहीं कर पायी है. उन्होंने दावा किया कि अगर यह कानून यहां लागू होता है, तो राज्य के 3.2 करोड़ लोगों को दो रुपये प्रति किलो की दर से चावल मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार भी अब तक इसे संपूर्ण रूप से लागू नहीं कर पायी है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा के बने नियम अधूरे हैं. इस योजना के लिए फंड कहां से आयेगा, इसकी जानकारी ही नहीं दी गयी है.
गौरतलब है कि शनिवार को केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग के मंत्री राम विलास पासवान महानगर के दौरे पर आये थे और उन्होंने राज्य सरकार के उस आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए छह महीने का समय मांगा था. केंद्र सरकार ने इसके लिए मात्र तीन महीने का ही समय दिया है.
