कोलकाता: राज्य की विभिन्न सरकारी परियोजनाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) का गठन किया है. केंद्र सरकार के पीएमजी की तर्ज पर सभी राज्यों को भी पीएमजी का गठन करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन बंगाल की तृणमूल सरकार ने पीएमजी का गठन करने से इनकार कर दिया है.
जहां एक ओर राज्य सरकार ने केंद्र से यहां की परियोजनाओं के लिए फंड की मांग की है, तो दूसरी ओर केंद्रीय परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए गठित होनेवाले पीएमजी का गठन करने से इनकार कर दिया है. केंद्र सरकार की तर्ज पर सभी राज्यों में इसका गठन करने की योजना बनायी गयी है. आगामी 20 जून को पीएमजी की लांचिंग होनेवाली थी, लेकिन बंगाल सरकार ने खुद को इससे पीछे खींच लिया है. वहीं, देश के 13 राज्यों ने अपने यहां पीएमजी का गठन करने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन भेजा है. गौरतलब है कि राज्य में पीएमजी के गठन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अगले सप्ताह इसे लांच भी होना था. लेकिन ऐन मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मूड बदल गया.
नाखुश है उद्योग जगत
मुख्यमंत्री के इस फैसले से उद्योग जगत नाखुश है. उनका मानना है कि मुख्यमंत्री का यह कदम उद्योग विरोधी नीति को समर्थन देता है. इससे यहां कारोबार करने में लोगों को परेशानी हो सकती है. गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क की दो परियोजनाएं ऐसी हैं, जिन पर काम बंद है. इस प्रोजेक्ट पर करीब 800 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. गौरतलब है कि पीएमजी ने अब तक 153 प्रोजेक्टों की समस्याओं को सुलझा दिया है, जिससे यहां करीब 5.76 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है. अब भी देश में करीब 250 इंफ्रास्ट्रर योजनाएं अब भी लंबित हैं, जिन पर करीब 12.7 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे. देश में केरल, ओड़िशा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में पहले राज्य स्तरीय पीएमजी का गठन किया जा चुका है और जून महीने में झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र व गुजरात में पीएमजी को लांच किया जायेगा.
क्या है पीएमजी ग्रुप
देश के विभिन्न क्षेत्रों में 1000 करोड़ रुपये से अधिक राशि की लंबित योजनाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) का गठन किया गया है. केंद्रीय पीएमजी के तर्ज पर केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों में अपने यहां भी पीएमजी का गठन करने का परामर्श दिया था. राज्य स्तरीय पीएमजी 1000 करोड़ रुपये से कम राशिवाली योजनाओं पर नजरदारी रखती है.
