योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन प्लान: भूमाफिया, शराबखोरी और भ्रष्टाचार पर अफसरों को दी अंतिम चेतावनी

Yogi Government Warning: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रयागराज में समन्वय बैठक हुई, जिसमें सांसद-विधायकों ने जमीन कब्जा, गलत बिजली बिल, शराब दुकानों के बाहर हंगामा जैसे मुद्दे उठाए. डीएम और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए. लापरवाही पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की बात कही गई.

Yogi Government Warning: प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बुधवार को वर्षों बाद जनप्रतिनिधियों और उच्चाधिकारियों की समन्वय बैठक का आयोजन हुआ. बैठक की अध्यक्षता फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल ने की. इस दौरान सांसद और विधायकों ने कई गंभीर समस्याएं उठाईं. खासतौर पर अवैध जमीन कब्जा, गलत बिजली बिल, और शराब दुकानों के बाहर शराब पीने जैसे मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की गई.

जमीन पर कब्जे और निर्माण पर सख्ती की तैयारी

झूंसी, नैनी, फाफामऊ और झलवा जैसे इलाकों में जमीनों पर बढ़ते अवैध कब्जों को लेकर विधायकों ने चिंता जताई. उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. अपर पुलिस आयुक्त अजय पाल शर्मा ने भरोसा दिलाया कि थानाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और अब जमीन कब्जे जैसे मामलों में चौकी इंचार्ज और लेखपाल की जिम्मेदारी तय की जाएगी.

शराब दुकानों के बाहर खुलेआम ड्रिंकिंग पर डीएम सख्त

शराब की दुकानों के बाहर खुलेआम शराब पीने की शिकायतों पर डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिया कि ऐसे दुकानों को नोटिस जारी किया जाए. साथ ही, माडल शॉप्स के बाहर निगरानी बढ़ाकर ड्रिंकिंग पर रोक लगाने को कहा गया है.

बिजली बिल और सड़कों की गुणवत्ता पर भी उठे सवाल

जनप्रतिनिधियों ने गलत बिजली बिल भेजे जाने की शिकायत की, जिस पर अधिकारियों को शीघ्र सुधार करने के निर्देश मिले. इसके अलावा, पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई सड़कों की खराब गुणवत्ता पर भी सवाल उठे. कहा गया कि घटिया निर्माण कार्य के चलते सड़कों की हालत जल्द ही बिगड़ रही है.

सीडीओ को बनाया गया नोडल अधिकारी, हर शिकायत पर होगी नजर

बैठक के दौरान डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों का समय पर समाधान किया जाएगा. इसके लिए उन्होंने सीडीओ हर्षिका सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया और सभी विभागों को कार्यवृत्ति तैयार करने के निर्देश दिए.

सभी प्रमुख विभागों की हुई समीक्षा

बैठक में पुलिस, राजस्व, नगर निगम, नगर पंचायत, पीडीए, बिजली, स्वास्थ्य, जल जीवन मिशन, पर्यटन, स्मार्ट सिटी, वन विभाग, सेतु निगम सहित अन्य विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई. सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि जनहित के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए.