योगी कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसलों पर लगेगी मुहर, PRD जवानों का भत्ता बढ़ेगा! किसानों को भी मिलेगा लाभ, जानिए और क्या बदलेगा?
योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा
उत्तर प्रदेश कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं. पीआरडी जवानों के भत्ते में वृद्धि, किसानों और राशन दुकानदारों को आर्थिक मदद, और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने जैसे प्रस्तावों पर चर्चा होगी.
UP News: उत्तर प्रदेश में आज होने वाली कैबिनेट बैठक कई वर्गों के लिए राहत लेकर आ सकती है. पीआरडी स्वयंसेवकों के भत्ते में बढ़ोतरी से लेकर किसानों और राशन दुकानदारों को आर्थिक मदद देने तक कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है. बैठक में न्याय व्यवस्था, शिक्षा, परिवहन और उद्योग से जुड़े फैसले भी हो सकते हैं.
पीआरडी जवानों का बढ़ेगा दैनिक भत्ता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पीआरडी स्वयंसेवकों के दैनिक ड्यूटी भत्ते को 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. इसका फायदा प्रदेश के 31 हजार से अधिक स्वयंसेवकों को मिल सकता है. साथ ही जवानों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का प्रस्ताव भी है.
900 नई अदालतों के गठन का प्रस्ताव
कैबिनेट में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 900 नई अदालतें बनाने का प्रस्ताव भी आ सकता है. इनके लिए 6656 नियमित और 2428 आउटसोर्स पद सृजित करने की योजना है. इसके अलावा 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव पर भी विचार होगा. इसके लिए 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था पहले से की गई है.
किसानों और राशन दुकानदारों को राहत
सहकारिता विभाग लघु और सीमांत किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत छह लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण छह प्रतिशत सालाना ब्याज पर देने का प्रस्ताव रखेगा. वहीं उचित दर विक्रेताओं को वितरित खाद्यान्न पर 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान का प्रस्ताव है. फिलहाल उन्हें 100 रुपये प्रति क्विंटल मिलते हैं.
एक्सप्रेसवे, उद्योग और जमीन से जुड़े प्रस्ताव
बैठक में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित परियोजना प्रस्ताव और उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिल सकती है. मथुरा की छाता शुगर कंपनी में 120 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एथेनाल प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है. इसके अलावा 10 साल तक की किरायेदारी या पट्टा विलेख पर स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट समेत कई अन्य प्रस्तावों पर चर्चा होगी.
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