UP में गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी, प्रदेश में 6,18,482 परिवारों का बनेगा पक्का घर, लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया तेज
अबुआ आवास योजना AI Image
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत उत्तर प्रदेश को 6,18,482 नए पक्के मकानों की स्वीकृति मिली है. यह मंजूरी ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को पक्का घर देने का मार्ग प्रशस्त करती है. योजना के तहत चार किस्तों में 1.20 लाख रुपये की सहायता दी जाती है.
PM Awas Yojana UP: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के नए चरण के तहत उत्तर प्रदेश को 6,18,482 नए पक्के मकानों की स्वीकृति मिली है. इस मंजूरी से ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले पात्र गरीब परिवारों को पक्का घर मिलने का रास्ता साफ हुआ है. योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अब तक अपना पक्का मकान नहीं बना सके हैं.
पात्र परिवारों के चयन की प्रक्रिया होगी अहम
नए स्वीकृत आवासों का लाभ पात्र ग्रामीण परिवारों को मिलेगा, इसके लिए लाभार्थियों के चयन और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. स्थानीय स्तर पर पात्र परिवारों की पहचान के बाद उन्हें योजना के तहत आवास निर्माण की सुविधा दी जाएगी. सरकार की प्राथमिकता आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की है.
चार किस्तों में मिलती है आवास की राशि
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पात्र लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये की सहायता चार किस्तों में दी जाती है, इसके अलावा आवास निर्माण से जुड़े लाभार्थियों को मनरेगा के तहत मजदूरी और शौचालय निर्माण के लिए भी सहायता का प्रावधान है. योजना का मकसद केवल मकान उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना भी है.
बलिया में मुख्यमंत्री आवास योजना की भी तैयारी
वहीं, बलिया में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,145 गरीब परिवारों को पक्का घर देने की तैयारी चल रही है. जिले के सभी 17 ब्लॉकों में लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. खबर के मुताबिक जिले में अब तक 5,025 मुख्यमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं, जबकि 4,976 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है. अधिकारियों को पात्र परिवारों का सत्यापन कर चयन प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
अधूरे आवासों को भी जल्द पूरा करने का लक्ष्य
बलिया में पहले से स्वीकृत आवासों में जो निर्माण तकनीकी कारणों से अधूरे रह गए हैं, उन्हें भी पूरा कराने पर जोर दिया जा रहा है. प्रशासन की ओर से लाभार्थियों को आवास निर्माण पूरा कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. नए चरण में बड़ी संख्या में आवासों की स्वीकृति से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पक्के मकान का इंतजार कर रहे परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है.
यह भी पढ़ें: UP में बुजुर्गों के लिए खुशखबरी! योगी सरकार ला रही नई पॉलिसी, जानिए किस-किस शहर में मिलेगी सुविधा?
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
