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UP 4th Budget 2020: तेजाब-बलात्कार पीड़ितों की आर्थिक सहायता के लिए 28 करोड़ रुपये

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार के मंगलवार को पेश 2020-21 के बजट में तेजाब, बलात्कार, मानव तस्करी तथा हत्या प्रकरणों के पीड़ितों को आर्थिक सहायता के लिए एक नयी योजना ‘केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष योजना’ की घोषणा की गयी है. इसके तहत 28 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने […]

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार के मंगलवार को पेश 2020-21 के बजट में तेजाब, बलात्कार, मानव तस्करी तथा हत्या प्रकरणों के पीड़ितों को आर्थिक सहायता के लिए एक नयी योजना ‘केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष योजना’ की घोषणा की गयी है. इसके तहत 28 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि ‘हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतने की नीति अपनायी है. कानून के डर से बड़ी संख्या में अपराधी आत्मसमर्पण कर अथवा स्‍वयं जमानत निरस्त कर जेल गये है.’

मार्च 2017 से नवंबर 2019 तक की अवधि में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध आग्नेयास्त्र, कारतूस, बम और 615 अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद की गयी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवायें सरलता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपीकाप मोबाइल एप बनाया गया है जिसमें 28 सेवाओं का समावेश किया गया है. इस एप को पांच लाख से अधिक लोगों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है.

साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए गौतम बुध्द नगर और लखनऊ में साइबर थाने क्रियाशील हैं तथा प्रदेश के अन्य परिक्षेत्रीय कार्यालयों में 16 साइबर थाने स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिसंबर 2019 से सुरक्षा कवच योजना आरंभ की गयी है. कामकाजी महिलाओं तथा महिला यात्रियों द्वारा रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक 112 नंबर पर डायल कर पुलिस की सुरक्षा की मांग किये जाने पर पुलिस द्वारा उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था की गयी है. इसके लिए 300 पीआरवी में दो-दो महिलाएं शिफ्ट में नियुक्त की गयी हैं.

खन्ना ने बताया कि पुलिस विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 650 करोड़ रुपये तथा आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना हेतु 122 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. सेफ सिटी लखनऊ योजना हेतु 97 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

उप्र पुलिस फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है. वित्त मंत्री ने कहा कि कर्तव्य पालन के दौरान शहीद अथवा घायल हुए पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान हेतु 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. बजट में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना हेतु 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है. साइबर क्राइम प्रीवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन हेतु तीन करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

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